काठमाडौं। सम्पदाको संरक्षणका लागि जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले अप्रिल १८ तारिखका दिन आज विश्व सम्पदा दिवस मनाइँदैछ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संस्था (युनेस्को)अन्तर्गत रहेका विश्व सम्पदा क्षेत्रको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सन् १९८३ देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो।

यस वर्ष विश्व सम्पदा दिवसको नारा ‘इमर्जेन्सी रेस्पोन्स फर अ लिभङ हेरिटेज इन द कन्टेक्स्ट अफ डिजास्टर एण्ड कन्फ्लिक्ट’ भन्ने छ। पुरातत्व विभागका प्रमुख पुरातत्व अधिकृत (प्रवक्ता) सन्दीप खनालले विश्व सम्पदा दिवसको सन्दर्भमा नेपालमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्य निरन्तर जारी रहेको बताए।

नेपाल न्यूज बैंकसँगको विशेष कुराकानीमा उनले प्रारम्भिक अध्ययनमा ९२० वटा सम्पदा क्षतिग्रस्त भएको देखिएको थियो भने, पछि २१५ वटा गुम्बा थपिएर हालसम्म ८१५ वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको बताए। तर अझै करिब ३१० वटा पुनर्निर्माण गर्न बाँकी छ।

उनले भने, ‘भूकम्प पछाडि करिब करिब सुरुमा अध्ययन गर्दा ९२० वटा सम्पदा क्षतिग्रस्त भएको भन्ने प्रारम्भिक डेटा आएको थियो। त्यसमा पछि गएर २१५ वटा गुम्बा पनि थपिए र त्यसमध्येबाट अहिलेसम्म सम्पन्न गरेको ८१५ वटा हो । तर अझैपनि ३१० वटा सम्पदा पुनःनिर्माण गर्न बाँकी देखिन्छ।’

खनालले बजेट, दक्ष जनशक्ति अभाव, निर्माण सामग्रीको समयमै आपूर्ति नहुनु तथा केही मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहनुजस्ता कारणले काममा ढिलाइ भएको बताए। उनले हालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पनि चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सबैभन्दा कम लागत प्रस्ताव गर्ने ठेकेदारलाई काम दिनुपर्ने बाध्यताले सम्पदाको गुणस्तरमा असर परेको बताए।

‘पूरातात्व विभागले सहि समयमा काम सम्पन्न गर्नेगरि अगाडि बढाइरहेको छ। मुख्य समस्या खरिद प्रक्रिया नै हो। एउटा ठुलो चुनौती नै हो। किनभने खरिद प्रक्रियाको हालको व्यवस्था सबैभन्दा लोएस्ट बिडलाई नै दिनुपर्ने अवस्था छ। तर त्यो कहिलेकाहीं सम्पदा जिर्णोद्धारका हकमा त्यति प्रभावकारी देखिँदैन,’ उनले भने।

विभागले सम्भावित विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका १५ स्थानमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्दै यी क्षेत्रहरूको संरक्षणमा जोड दिइएको छ।

यसैबीच, जनकपुरस्थित रामजानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने प्रयास पनि अगाडि बढाइएको छ। त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया र सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको खनालले जानकारी दिए । साथै, दार्चुलाको उकु क्षेत्रमा रहेका पुरातात्विक अवशेष र डडेलधुराको अजयमेरुकोटलाई सम्भावित सूचीमा राख्न पहल भइरहेको छ।

उनले भने, ‘सम्भावित विश्व सम्पदा सुचीमा रहेका १५ वटा ठाउँहरु छन्। जसमा जनकपुरस्थित रामजानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने प्रयास पनि अगाडि बढाइएको छ। यसलाई अब संरक्षित स्मारक क्षेत्रको लागि घोषणा गर्नको लागि सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग निकायसँग छलफल गरिरहेका छौँ र आशा गराैं त्यो छिट्टै नै घोषणा गर्न सक्छौं। त्यो बाहेक अहिले दार्चुलाको उकुमा रहेको पुरातात्विक भगनावशेष र डडेलधुरामा रहेको अजयमेरुकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीको सम्भावित सूचीमा राख्नको लागि काम गरिरहेका छौं।’

खनालले नेपालका सम्पदाहरू ‘जीवित सम्पदा’ भएको भन्दै, जहाँ नियमित रूपमा पूजा-आजा गरिने गरेको समेत बताए। स्थानीय समूदायको गहिरो भावनात्मक सम्बन्ध समेत जोडिएको बताउँदै भूकम्पले चुनौतीसँगै संरक्षणका नयाँ सिकाइ र अवसर पनि दिएको उनले बताए।

काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका सात विश्व सम्पदा क्षेत्रमा व्यवस्थापन सुदृढ गर्न विभाग, स्थानीय तह र अन्य निकायबीच समन्वय बढाइएको छ। सम्पदाको सूचीकरणलाई अद्यावधिक गर्दै डिजिटल प्रणालीमार्फत सार्वजनिक पहुँचमा ल्याउने काम पनि भइरहेको छ।

उनले भने, ‘अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा विशेषगरि विश्व सम्पदा क्षेत्रका तीनवटा दरबारहरु बौद्ध र हिन्दु मन्दिरहरु गरेर जम्मा सातवटा विश्व सम्पदा छन्। समग्र काठमाडौँ उपत्यका विश्व सम्पदाभित्र परेका सातवटा क्षेत्रहरु हुन्। यसमा हामीले विभिन्न समूह वा उपसमूह गठन गरेका छौं। आन्तरिक रुपमा त्यसको म्यानेजमेन्टका लागि र पुरातत्व विभाग, नगरपालिकाहरु मिलेर समस्या समाधान गर्नको लागि छलफल गरिरहेका छौं ।’

त्यसैगरी, सम्पदा क्षेत्रमा विकास निर्माण गर्दा ‘हेरिटेज इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट’ (एचआईए) अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सहरीकरणका कारण सम्पदामा परेको दबाबलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो व्यवस्था प्रभावकारी हुने विश्वास विभागले लिएको छ।

अवैध रूपमा विदेश पुगेका सम्पदा फिर्ता ल्याउनु पनि ठूलो चुनौती बनेको छ। आवश्यक दस्तावेजको अभावका कारण समस्या भएपनि विभागले ती सम्पदाहरू फिर्ता ल्याउने प्रयास जारी राखेको जनाएको छ।

उनले भने, ‘अवैध रुपमा विदेश पुगेका जतिपनि सम्पदाहरु छन्-भगवानका मुर्तिहरु छन् त्यो फिर्ता ल्याउनको लागि ठूलो चुनौती छ। हामीले आफ्नो दस्तावेजहरु तयार गर्न नसक्दा त्यस्ता सामग्रीहरु फिर्ता ल्याउन कठिनाइ भइरहेको छ । यस्ता सामग्रीहरु फिर्ता ल्याउने प्रयास गरिरहेछौं।’

सम्पदा संरक्षणमा युनेस्कोसँग सहकार्य गर्दै प्राविधिक सहयोग, तालिम तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको विभागले जनाएको छ। उनले भने, ‘युनेस्कोसँग मिलेर र यो कार्यक्रम निरन्तर भइरहेको छ।’