काठमाडौं। मुलुकको समसामयिक राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न र सुधारका एजेन्डाहरूलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले विपक्षी दलहरूलाई विश्वासमा लिने पहलकदमी बढाएको छ।

पछिल्लो समय सरकारले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रमुख राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र र प्रतिबद्धताहरूलाई समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र’ सार्वजनिक गरेपछि यसलाई राजनीतिक वृत्तमा सहमतिको एक महत्त्वपूर्ण प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि औसत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने र कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई करिब एक सय अर्ब डलरनजिक लैजाने योजना अघि सारिएको छ।

त्यस्तै, कर प्रणाली सुधार गर्दै १० वर्षसम्म करदर स्थिर राख्ने र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिनेजस्ता विषय समेटिएका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै ०४६ पछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानविन गर्ने तथा सूचना दिने व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, सरकारी सेवाभित्र दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, निजामती सेवामा दलीय प्रभाव अन्त्य गर्ने र नियुक्तिमा योग्यता प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता पनि समेटिएको छ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई सर्वसूलभ र निःशुल्क बनाउँदै लैजाने, कृषि क्षेत्रमा किसान क्रेडिट कार्ड, योगदानमा आधारित किसान पेन्सन र बाँझो जमिन चक्लाबन्दी गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । पर्यटन क्षेत्र सुधार गर्दै पाँच वर्षभित्र पर्यटकको औसत खर्च दोब्बर बनाउने तथा सन् २०२७ लाई ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष’का रूपमा मनाउनेजस्ता विषय कार्यक्रममा समेटिएका छन्।

ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित बूढीगण्डकी र दूधकोसी जस्ता जलाशययुक्त ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिने कार्यक्रमले समेटेको छ। नेपाललाई बफर स्टेटबाट भाइब्रेन्ट ब्रिजको रूपमा रूपान्तरण गर्ने खालको कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध कायय गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। बदलिँदो वैश्विक भू-राजनीति र छिमेकी शक्तिहरूको उदयलाई नेपालको विकासको अवसरमा बदल्न ‘सन्तुलित र गतिशील कूटनीति’ अवलम्बन गर्ने पनि उल्लेख छ।

सरकारले अघि सारेको सुधारका एजेन्डाहरूलाई राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा स्थापित गर्दै सबै दलको साझा स्वामित्व निर्माण गर्ने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री शाह देखिएका छन्।

सरकारले विशेष गरी प्रशासनिक सुधार, शैक्षिक संस्थाबाट दलीय राजनीति हटाउने नीति र संवैधानिक आयोगहरूमा रहेका रिक्त पदहरूको पूर्ति गर्ने विषयमा विपक्षी दलहरूसँग निरन्तर संवाद अघि बढाएको छ।

लामो समयदेखि संवैधानिक परिषद् पूर्ण हुन नसक्दा विभिन्न आयोगमा थुप्रिएका रिक्त पदहरूका कारण राज्यका कामकारबाही प्रभावित भइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले विपक्षीको समेत संलग्नतामा निकास खोज्न चाहेको हो।

दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर मुलुकको आवश्यकताका आधारमा साझा रणनीति तय गर्न प्रधानमन्त्रीले प्रमुख विपक्षी दलका नेताहरूसँग अनौपचारिक संवादको शृङ्खलालाई तीव्र बनाएका छन्।

यद्यपि, प्रतिपक्ष दलहरूले भने सरकारको यो प्रयासलाई कार्यान्वयनको कसीमा घोट्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। सडक र सदनमा देखिएको असन्तुष्टि, युवा पुस्ताको बढ्दो दबाब र सुशासनको खाँचोलाई सम्बोधन गर्न सरकारले ‘१०० दिने सुधार कार्यसूची’ अघि सारे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा प्रतिपक्षीको रचनात्मक सहयोग अपरिहार्य छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारले अघि सारेको सुधारका कार्यक्रमहरूमा आफ्नो पूर्ण विमति नरहे पनि त्यसको कार्यन्वयन प्रक्रिया र समावेशीपनमाथि भने निरन्तर खबरदारी गर्ने नीति लिएका छन्।

खासगरी शैक्षिक संस्थाबाट दलीय संगठन हटाउने जस्ता विवादास्पद र संवेदनशील विषयमा सबै दलको सहमति नभई अघि बढ्न नसकिने उनीहरूको तर्क छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, बालेन्द्र शाहको सरकारले अवलम्बन गरेको यो ‘साझा सहमतिको बाटो’ नेपालको बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा एक नौलो प्रयोग हो।

लामो समयदेखि दलीय ध्रुवीकरण र तिक्ततामा फसेको नेपाली राजनीतिलाई सहमति र सहकार्यको बाटोमा डोर्‍याउन सकिएमा यसले आगामी दिनमा सुशासन र विकासका लागि बलियो आधार खडा गर्नेछ।

तर, यदि सरकारले विपक्षीलाई केवल देखावटी रूपमा मात्रै सहभागी गराउने र आफ्ना निर्णयहरू लाद्ने प्रयत्न गर्‍यो भने यसले थप राजनीतिक अविश्वास सिर्जना गर्ने खतरा पनि उत्तिकै छ।

अहिले सरकारका तर्फबाट भएको यो प्रयास कत्तिको व्यावहारिक र परिणाममुखी हुन्छ, त्यो आगामी केही दिनभित्र हुने दलीय संवाद र त्यसबाट आउने नतिजाले प्रस्ट पार्नेछ। प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न सफल भएमा त्यसले पक्कै पनि मुलुकमा देखिएको लामो राजनीतिक शून्यता र अन्योलको अन्त्य गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

अहिलेको चुनौती भनेको सरकारका सुधारका कदमहरूमा विपक्षी दलहरूको ‘सहमति’ लाई कसरी ‘कार्यगत एकता’ मा बदल्ने भन्ने नै हो।