काठमाडाैं। नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको पछिल्लो फैसलासँगै कांग्रेसको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ।

अदालतले गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिँदै पूर्णबहादुर खड्का र शेरबहादुर देउवा पक्षले दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएपछि खड्का समूह अहिले आन्तरिक रणनीति निर्माणमा जुटेको छ।

कानुनी रूपमा एक कदम पछाडि हट्न बाध्य भएको खड्का समूहले राजनीतिक रूपमा भने आफ्नो पकड र असन्तुष्टि दुवैलाई सँगसँगै लैजाने संकेत गरेको छ।

कांग्रेसको विवाद कानुनी रूपमा टुंगो लागे पनि राजनीतिक रूपमा भने अझै कायमै छ। निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षको नेतृत्व हाल तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले गरिरहेका छन्।

सभापति देउवा राजनीतिक रूपले औपचारिक रूपमा निष्क्रिय भएपछि अहिले निवर्तमान संस्थापन पक्षलाई खड्का (पूर्णबहादुर खड्का) पक्ष भन्ने गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पनि खड्का समूह भावी रणनीति तय गर्न निरन्तर छलफल गरिरहेको छ।

एकातिर खड्का पक्ष पार्टीमा सम्मानजनक स्थान हुनुपर्ने बताइरहेको छ भने अर्कोतिर छुट्टै पार्टी गठन गर्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल गरिरहेको छ। तर, दुवै विषयमा निष्कर्षमा पुग्न भने सकेको छैन।

खड्का पक्षका अधिकांश नेताहरू एकताको पक्षमा रहेकाले सम्मानजनक सहभागिताका लागि संस्थापन पक्षले पहल गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। त्यसो त अदालतको फैसलालगत्तै प्रारम्भिक प्रतिक्रियामा कांग्रेसका नेताहरूले सम्हालिएर प्रतिक्रिया दिएका थिए। सभापति थापाले सर्वोच्च अदालतको निर्णय कुनै जित-हारको विषय होइन, विधि, प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक अभ्यासको विषय हो भनेका छन्।

सर्वोच्चको आदेशलगत्तै खड्का समूहले आकस्मिक बैठकहरू डाकेर अदालतको फैसलालाई ‘तत्कालका लागि स्वीकार गर्ने’ तर त्यसभित्रका ‘त्रुटिहरू’ लाई जनता र कार्यकर्तामाझ लैजाने रणनीति तय गरेको छ। खड्काकै निवास गोल्फुटारमा बसेको बैठकमा सहभागी नेताहरूले कानुनी लडाइँको अध्याय सकिए पनि राजनीतिक संघर्षको अध्याय सुरु भएको निष्कर्ष निकालेका छन्।

बैठकमा अदालतको फैसलाले पार्टीको विधान र विगतका नजिरहरूलाई लत्याएको भन्दै गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको थियो। यद्यपि, लोकतान्त्रिक पार्टी भएको नाताले अदालतको आदेश मान्नु आफ्नो कर्तव्य भएको भन्दै उनीहरूले तत्कालका लागि कानुनी विवादबाट बाहिरिने निर्णय लिएका हुन्।

खड्का समूहको मुख्य ध्यान अब संगठन विस्तार र पार्टीभित्रको आफ्नो शक्ति सन्तुलनमा केन्द्रित भएको छ। अदालतको फैसलाले कानुनी रूपमा थापा नेतृत्वलाई बलियो बनाए पनि राजनीतिक रूपमा कांग्रेसलाई एकताबद्ध बनाउने जिम्मेवारी सभापति थापाको काँधमा रहेको भन्दै खड्का समूहले दबाब सिर्जना गरिरहेको छ।

१४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको बृहत् भेला बोलाएर शक्ति प्रदर्शन गर्ने र आफ्नो समूहको प्रभावलाई यथावत् राख्ने योजनामा खड्का देखिन्छन्। उनीहरूको स्पष्ट भनाइ छ- ‘अदालतले कानुनी वैधता दियो भन्दैमा पार्टीभित्रको असन्तुष्टि मत्थर हुँदैन, पार्टी एकताका लागि नयाँ नेतृत्वले सबैलाई समेट्नुपर्छ।’

रणनीतिक रूपमा खड्का समूहको अर्को कदम ‘पुनरावलोकन’ को हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार फैसलामा देखिएका विरोधाभासपूर्ण तर्कहरूलाई आधार बनाएर सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दिनेबारे पनि छलफल भएको छ।

यसले कानुनी प्रक्रियाको बाटो पूर्ण रूपमा बन्द नभएको सन्देश दिने र कार्यकर्ताहरूमा आफूहरूले कानुनी लडाइँ नछोडेको आभास दिलाउने रणनीति अख्तियार गरिएको छ। यद्यपि, यो मुद्दालाई सडकमा उत्रने भन्दा पनि पार्टीको आन्तरिक बैठक र संगठन विस्तारको माध्यमबाट समाधान खोज्ने दिशामा खड्का अघि बढ्ने देखिएको छ।

यसका साथै, पार्टीभित्रको अनुशासन समितिको कारबाही प्रक्रियाले खड्का समूहलाई थप अप्ठ्यारोमा पारेको छ। निवर्तमान कार्यवाहक सभापतिको लेटरप्याड प्रयोग गरेको आरोपमा खड्काविरुद्ध अनुशासन समितिले स्पष्टीकरण सोधेको विषयलाई यो समूहले ‘प्रतिशोध’ का रूपमा लिएको छ।

यस्तो कारबाहीले कार्यकर्तामा सहानुभूति बटुल्न मद्दत गर्ने बुझाइ खड्का समूहको छ। त्यसैले, कानुनी हारपछि पनि खड्काले आफ्ना निकटस्थ नेता तथा कार्यकर्ताहरूसँगको परामर्शलाई निरन्तरता दिँदै पार्टीको समानान्तर गतिविधि वा आफ्नो पकड क्षेत्रमा सशक्त उपस्थिति जनाउने रणनीति बनाएका छन्।

सर्वोच्चको फैसलाले कानुनी विवादको एउटा पाटोलाई टुंग्याए पनि कांग्रेसभित्रको गुटगत प्रतिस्पर्धालाई अझ तीव्र बनाएको छ। पूर्णबहादुर खड्का समूह अब ‘पार्टीको आधिकारिकता’ को मुद्दाबाट बाहिरिएर ‘नेतृत्वको कार्यशैली’ र ‘पार्टी एकताको मापदण्ड’ मा केन्द्रित हुने देखिएको छ।

सभापति गगन थापाले खड्का पक्षलाई उचित सम्मान र स्थान नदिने हो भने अदालतको फैसलापछि पनि कांग्रेसको आन्तरिक कलह साम्य हुने लक्षण देखिँदैन। खड्का समूहको आगामी दिनका गतिविधिले कांग्रेसको संगठनात्मक संरचनामा ठूलो प्रभाव पार्ने र आगामी महाधिवेशनसम्मका लागि शक्ति संघर्षको नयाँ आधार तयार गर्ने निश्चितप्राय: छ।