काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले नयाँ नियमावलीको मस्यौदा तयार पार्दै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको समन्वय, जवाफदेहिता र विधेयक निर्माण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था समेटेको जनाएको छ।

सोमबार बसेको बैठकपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा मस्यौदा समितिका सदस्य गणेश पराजुलीले समितिको १४ दिने कार्यादेशमध्ये १३औं दिनसम्म सबै विषय टुंग्याएर मस्यौदा तयार पारिएको जानकारी दिए।

शुद्धाशुद्धि, प्रुफ रिडिङ र क्रम मिलाउने काम बाँकी रहेकाले भोलि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसमक्ष मस्यौदा हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए।

पराजुलीका अनुसार नयाँ नियमावलीमा विशेषगरी कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच देखिने मतभिन्नता न्यूनिकरण गर्दै जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। प्रतिनिधि सभा समितिहरूले कार्यपालिकालाई निर्देशन दिने व्यवस्था पहिले पनि रहेपनि त्यसको कार्यान्वयनबारे प्रगति विवरण माग्ने प्रावधान स्पष्ट थिएन।

‘विशेषगरी नियमावली बनाउँदै गर्दा ध्यान दिएका कुरा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचमा भएका मतभिन्नताहरुलाई न्यूनिकरण गर्ने र जवाफदेहिता खोज्ने कामलाई जोड दिएका छौं,’ उनले भने।

अब समितिले दिएको निर्देशनअनुसार ३० दिनभित्र कामकारबाही अगाडि बढेको छ वा छैन भन्नेबारे कार्यपालिकाले प्रगति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।

त्यस्तै, व्यवस्थापिकाले दिएका निर्देशनहरू कानुनसम्मत वा व्यवहारिक नभएको अवस्थामा कार्यपालिकाले ३० दिनभित्र संशोधन वा पुर्नमूल्यांकनका लागि व्यवस्थापिकालाई जानकारी गराउन सक्ने प्रावधान पनि समेटिएको छ।

उनले भने, ‘समय सिमा तोकेर ३० दिनभित्र आफुले दिएको निर्देशन अनुसार कामकारबाही अगाडि बढेको छ कि छैन भनेर प्रगति विवरण माग्ने गरि बुँदा वा नियम सच्चाएका छौं। यस्तै, व्यवस्थापिकाले दिएका सबै निर्देशनहरु सदैव कानुनसम्मत कहिलेकाँही नहुन पनि सक्छ। वा कहिलेकाँही व्यवहारिक नहुन सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकालाई संशोधन गर्न अथवा पूर्न मूल्याङकको लागि ३० दिनभित्र जानकारी गराउने कुरा राखेका छौं।’

यसले कार्यपालिकालाई जवाफदेही बनाउने मात्र नभई व्यवस्थापिकालाई पनि कानुन निर्माण प्रक्रियाप्रति थप जिम्मेवार बनाउने विश्वास समितिले लिएको छ।

विगतमा विधेयक समितिमै लामो समय अड्किने समस्या समाधान गर्न समितिहरूलाई समयसीमा तोक्ने व्यवस्था पनि नयाँ नियमावलीमा राखिएको छ। यसबाट विधेयक निर्माण प्रक्रियाले द्रुत गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।

उनले भने, ‘विगतमा विधेयक बन्ने प्रक्रियामा समितिमा समय सिमा नहुने हुँदा कयौँ विधेयकहरु त्यही समितिमै निकै लामो समयसम्म बिताउनु पर्ने हुँदा समयमा विधेयक नबन्ने अवस्था थियो। अहिले समितिलाई समयसिमा तोकेर विधेयक बनाउने प्रक्रियाको कार्यसू बनाउने गरि यो नियमावलीमा राखिएको हुँदा अब विधेयक बन्ने प्रक्रियाले द्रुत गति पाउँछ।’

पराजुलीले संविधानको धारा १०४ अनुसार यही नियमावली संसदको मूल कानुन हुने भएकाले सोही भावनाअनुसार मस्यौदा तयार गरिएको बताए।