काठमाडौं। नयाँ सरकार बनेपछि रोकिएर बसेका ऐनहरु तत्कालै संसदमा लैजाने र फाष्ट्र ट्याकबाट पास गराउने तयारी भएको छ।

त्यही क्रममा गृहमन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको ऐनमा उल्लेख भएका प्राब्धानबारे छलफल थालेको छ। आइतबार दिउसो विदाको दिन र सोमबार कार्यालय खुलेपछि प्रस्तावित संघीय प्रहरी ऐनको बारेमा छलफल भएको थियो।

प्रहरी प्रधानकार्यालयले बनाएको अध्ययन कार्यदलसँग गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र मन्त्रालयका अधिकारीहरुले छलफल गरेका हुन्।

विधेयक अध्ययन गर्न प्रहरी प्रधानकार्यालयले मानव स्रोत विभागका प्रमुख एआइजी राजन अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। सो समितिको आयोजनामा आइतबार र सोमबार मन्त्रालयमा छलफल भएको हो।

एआइजी अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा कानुन शाखाका एसपीदेखि अन्य प्रहरी अधिकृतहरू सदस्य रहेका छन्।

अघिल्लो सरकारले तयार पारेको कतिपय प्रावधानप्रति प्रहरी प्रधानकार्यालयले अहमति प्रकट गरेको थियो। २०१२ सालको प्रहरी ऐनमा भएको अधिकारसमेत खोस्ने प्रयास भएको भन्दै प्रहरी प्रधानकार्यालयले असमति जनाएको थियो।

तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले १६ माघ २०८१ मा प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गराएका थिए। संसदमा विधेयकमाथिको सामान्य छलफलमा समेत गरिएको थियो।

प्रस्तुत विधेयकले प्रहरीलाई परम्परागत गृह प्रशासन र प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) मार्फत पूर्णतया नियन्त्रण र परिचालन गर्ने व्यवस्था राखेको व्यवस्थालाई प्रहरीले आपत्ति जनाएको छ।

‘विधेयकको दफा ७ (२) र ७ (३) ले गृह मन्त्रालय र सिडिओलाई प्रत्यक्ष निर्देशन र परिचालनको अधिकार दिएको छ, जुन ’डेमोक्र्याटिक पुलिसिङ’ को मर्म विपरीत छ। अहिले विद्यमान अन्य सम्बन्धित कानुनहरूसँग पनि यो व्यस्था मेल खाँदैन’, छलफलको क्रममा प्रहरीले यो विषय उठाएको थियो।

प्रहरी ऐन २०१२, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण तथा समन्वय) ऐन २०७६ को दफा ११ सहित सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८, सैनिक ऐन २०६३ ले सरकारलाई केवल निर्देशन र सुपरिवेक्षणको अधिकार दिएका छन्, परिचालन होइन।

प्रहरी निकायप्रति सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने हदसम्म कार्यपालिका नेतृत्वलाई आवश्यक निर्देशन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकार हुनु पर्ने औल्याइएको छ।

तर प्रहरी परिचालन गर्ने कार्य विशेष प्रशिक्षण, अनुभव र व्यावसायिक सीपमा आधारित आन्तरिक कमान्ड संरचनाबाट मात्र सञ्चालन गरिनुपर्ने विषय हो जसमा मन्त्रालयको प्रत्यक्ष संलग्नताले व्यावसायिक सन्तुलन र स्वायत्तामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने जोखिम रहेको बताइएको छ।

प्रहरी संगठनको विधेयकको दफा ७ (२) मा भनिएको छ, ‘नेपाल प्रहरी परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण मन्त्रालयले गर्नेछ।’ यसमा रहेको नियन्त्रण शब्दले आइजिपीको अधिकार मन्त्रालयले मात्र होइन, निजामती कर्मचारीमातहत पुरै लैजान खोजेको प्रहरी बुझाइ छ।

जसकारण यस्तो प्रावधान हटाउनुपर्ने आवाजसमेत उठेको छ। नेपाल प्रहरी २०१२ र सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ मा यस्तो प्रावधान थिएन। छलफलमा प्रहरीको चेन अफ कमान्डलाई भताभुंग पार्न खोजेको बताएका थिए।