काठमाडौं। नेपालमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय निकायहरूको पुनर्संरचना गर्नेबारे बहस चलिरहँदा बेलायतको बरो अफ बार्नेटका पूर्व उपमेयर काउन्सिल लक्ष्य गुरुङले नेपालमा जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा घटाउन सुझाव दिएका छन्।

लन्डनमा बसोबास गर्दै आएका गुरुङले नेपाल सरकारले सडक, यातायात तथा डिजिटल सेवामा सुधार गरी सेवा प्रवाह र राजस्व सङ्कलन प्रणालीलाई क्रमशः डिजिटाइज गर्नसके भूगोल र क्षेत्रफलले व्यवस्थापनमा धेरै असर नपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनका अनुसार देशको अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा नेपालमा तीन तहको सरकार अत्यन्त खर्चिलो बन्दै गएको छ र यसले राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार थपेको छ।

उनले सबै तहको संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको औँल्याउँदै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या क्षेत्रफलको आधारमा होइन, जनसङ्ख्या र त्यहाँ उठ्ने राजस्वको आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताए।

उनले गण्डकी प्रदेश, कास्की जिल्लास्थित मादी गाउँपालिकाको उदाहरण दिँदै राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार १६ हजार १४२ जनसङ्ख्या रहेको बताए। उक्त गाउँपालिकाका १२ वडाका आधारमा ६० भन्दा बढी जनप्रतिनिधि रहने व्यवस्था अत्यधिक भएको उनले जनाए ।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधामा ठूलो रकम खर्च हुने उल्लेख गर्दै उनले सानो जनसङ्ख्या भएको एउटा पालिकामा करोडौँ खर्च हुनु नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने बताए।

पूर्वगोर्खा सैनिक समेत रहेका काउन्सिल गुरुङका अनुसार जनतामा पुग्नुपर्ने सेवा सुविधा जनप्रतिनिधि पाल्नमै खर्च हुने भएकाले विकास प्रक्रिया सुस्त भएको छ भने नागरिकले अपेक्षित सेवा पाउन सकेका छैनन्।

उनले बेलायतको उदाहरण दिँदै लन्डन महानगर अन्तर्गत बार्नेट काउन्सिलको एउटा वडामा मादी गाउँपालिका जत्तिकै जनसङ्ख्या भएपनि त्यहाँ केवल तीनजना काउन्सिलरले सेवा प्रदान गर्ने गरेको बताए।

‘सरकारी खर्च घटाएर जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिन जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या घटाउनु आवश्यक छ, बरु आवश्यकताअनुसार सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीको सङ्ख्या बढाउनुपर्छ,’ उनले भने।

एउटै क्षेत्रमा तीन जना सांसद किन चाहियो ?

काउन्सिल गुरुङले नेपालमा एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा दुई प्रदेश सांसद र एक सङ्घीय सांसद गरी तीन जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्थाप्रति पनि प्रश्न उठाए।

‘एउटै क्षेत्रमा तीन जना सांसद किन चाहियो ? यसले काममा दोहोरोपन र स्वार्थको द्वन्द्व निम्त्याउँछ,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारमा मन्त्रीहरूको सङ्ख्या पनि अत्यधिक भएको उनको भनाइ छ । संविधानअनुसार प्रदेशमा ठुलो सङ्ख्यामा मन्त्री नियुक्त गर्न सकिने प्रावधानप्रति उनले आपत्ति जनाउँदै सङ्घीय संरचनामा पनि दोहोरोपन भएको बताए ।

यसैगरी, जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को भूमिका बारेसमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । उनले स्थानीय तहका प्रमुखहरूले नै धेरैजसो प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने बताए ।

गुरुङले नेपालमा करिब तीन करोड जनसङ्ख्या भएपनि सङ्घीय र प्रदेश तह गरी ८८४ जना सांसद रहेको उल्लेख गर्दै बेलायतमा ६ करोड ७० लाख जनसङ्ख्याका लागि मात्र ६५० सांसद रहेको जनाए ।

‘बेलायतकै मोडल अपनाउनुपर्छ भन्ने होइन, तर नेपालमा आवश्यकभन्दा बढी जनप्रतिनिधि हुँदा देशमा ठुलो आर्थिक भार परेको छ,’ उनले भने ।
उनले नेपालका सबै तहमा जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या घटाई बचत भएको रकम विकास निर्माण र जनताको सेवा प्रवाहमा खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।