काठमाडौं। सरकारले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सञ्चालन हुने राइड सेयरिङ र राइड हेलिङ सेवालाई व्यवस्थित गर्न ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ ल्याएको छ।

नयाँ मापदण्डले सेवा सुरक्षित, पारदर्शी र भरपर्दो बनाउने लक्ष्य राख्दै सेवा प्रदायक, चालक र यात्रुबीचको सम्बन्धलाई स्पष्ट रुपमा नियमन गरेको छ। मापदण्डअनुसार अब डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन गर्न सेवा प्रदायकले अनिवार्य रुपमा यातायात व्यवस्था विभागबाट अनुमति लिनुपर्नेछ र केन्द्रीय प्रणालीमा दर्ता हुनुपर्नेछ। एपमार्फत बुकिङ, भुक्तानी र ट्र्याकिङ गरिने भएकाले सम्पूर्ण कारोबार पारदर्शी बनाइने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले भाडादरमा समेत सीमा तोकेको छ । चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि प्रति किलोमिटर अधिकतम ५५ रुपैयाँ र दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि २५ रुपैयाँसम्म भाडा निर्धारण गरिएको छ। माग र आपूर्तिको आधारमा २० प्रतिशतसम्म भाडा घटबढ गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।

सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै प्रत्येक सवारीमा ट्र्याकिङ, आपतकालीन बटन र बीमा अनिवार्य गरिएको छ। चालकका लागि उमेर, अनुभव, स्वास्थ्य र आचरणसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड तय गरिएको छ भने यात्रु र चालक दुवैको सुरक्षामा ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अपनाइने उल्लेख छ।

त्यस्तै, प्रत्येक यात्राबाट संकलित रकमको एक प्रतिशत ‘दुर्घटना कोष’ मा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसबाट दुर्घटनामा घाइते वा मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गरिनेछ। सरकारले यो मापदण्डमार्फत डिजिटल यातायात सेवामा एकरूपता ल्याउने, कर प्रणाली व्यवस्थित गर्ने र यात्रु सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरेको छ।