काठमाडाैं। फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा झण्डै दुइ तिहाइ बहुमत ल्याएर रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन शाहकाे नेतृत्वमा शक्तिशाली गठन भएकाे छ। यसको समानान्तरमा हुनुपर्ने सशक्त विपक्षी दलहरूको भूमिका भने आन्तरिक कलह र गुटबन्दीका कारण छायामा परेको छ।

संसदभित्र देखिएको सत्तापक्षको बलियो उपस्थिति र निर्णय क्षमताले सरकारलाई थप आक्रामक बनाइरहेको छ। गठबन्धनको यो स्थिरताले सरकारलाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू बिना अवरोध पारित गराउने सहज वातावरण मिलेको छ।

सरकारले संवैधानिक नियुक्तिदेखि महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयसम्मका कामहरूमा आफ्नो प्रभावलाई दह्रो बनाउँदै लगेको छ, जसले गर्दा कार्यपालिकाको शक्तिमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको छ र सरकार कुनै पनि संवैधानिक वा राजनीतिक अवरोधबिना अघि बढ्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ।

यसको विपरित विपक्षी दलहरू भने आफ्नै घरभित्रको समस्या सुल्झाउन नसक्दा निरीह बन्दै गएका छन्। प्रमुख विपक्षी दलभित्रको आन्तरिक कलह, नेतृत्वको कार्यशैलीलाई लिएर हुने तीव्र असन्तुष्टि र गुटगत स्वार्थले गर्दा उनीहरूले प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन्।

गत निर्वाचनमा नराम्रोसँग पराजित भएको नेपाली कांग्रेस अहिले संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष छ। तर, कांग्रेस यतिबेला चरम आन्तरिक विवादमा फसेको छ। विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आएका सभापति गगन थापा निर्वाचनमा आफैं पराजित भए। अहिले उनी संसदमा पार्टीको भूमिका भन्दा पनि पार्टीको विवाद कसरी सुल्झाउने भन्नेमा अल्झिएका छन्।

अर्को, विपक्षी दल नेकपा एमालेभित्र अहिले झन् उकुसमुकस छ। गत मंसिर अन्त्यमा भएको ११औँ महाधिवेशनमा दुई स्पष्ट प्यानल देखिएसँगै एमालेभित्रको कलह थप सतहमा आयो।

जेनजी आन्दोलनको अध्ययन गर्न गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नयाँ सरकारले अध्यक्ष केपी ओलीलाई पक्राउ गरेपछि एमाले थप संकटमा फसेको छ। अहिले कतिपय एमाले नेताहरू नेतृत्व पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको बहस चलाइरहेका छन्।

तर, आफूमाथि खतरा उत्पन्न हुने परिस्थिति बनेपछि अध्यक्ष ओलीले आफ्ना विश्वास पात्रमार्फत वाम एकताको वकालत गर्न थालेका छन्। तर, अधिकांश एमालेका नेताहरू भने तत्काल वाम एकताको पक्षमा देखिएका छैनन्।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को अवस्था पनि उस्तै छ। संयोजक पुष्पकमल दाहालले पुनः वाम एकताको बहस सुरु गरेका छन्। पार्टीको केन्द्रीय संयोजन समितिको बैठक एक महिना बस्दासमेत निर्वाचन समीक्षाको ठोस निर्णयमा पुग्न सकेको छैन।

पार्टीभित्र युवालाई तत्काल नेतृत्व दिने वा विधि-पद्धतिबाट क्रमिक रूपमा अघि बढ्ने भन्ने दुई धार देखिँदा विवाद थप बढ्दै गएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) त झन् फुटको संघारमा पुगेको छ। पछिल्लो निर्वाचनमा राप्रपाका ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले मात्रै प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जितेका थिए।

निर्वाचनमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसमेत पराजित भएपछि राप्रपामा पनि पुस्तान्तरण र नेतृत्व परिवर्तनको बहस चर्किएको छ। लिङ्देनको नेतृत्वमा लज्जास्पद नतिजा आएकाले विकल्पमा बहस भइरहेको छ।

महामन्त्री धवलशमशेर राणा समूहले चुनावी पराजयको जिम्मेवारी, महाधिवेशन घोषणा र संगठन सुधारका माग राख्दै दबाब बढाएको छ । नेतृत्व हस्तान्तरण, महाधिवेशनको मिति, र निर्णय प्रक्रियामा असन्तुष्टि चुलिँदा पार्टीभित्र गुटबन्दी तीव्र बनेको छ।

झण्डै दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारको कमजोरीमाथि खबरदारी गर्न भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने विपक्षी दलहरू आफैँ आन्तरिक विवादले थिलोथिलो भएपछि सदनमा प्रतिपक्षीको भूमिका कमजोर हुने र सरकार बेलगाम हुने खतरा देखिएको छ।

संसदमा सरकारका नीति तथा कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने, गलत प्रवृत्तिलाई खबरदारी गर्नुपर्ने र जनताका मुद्दालाई सदनमा मुखरित गर्नुपर्ने विपक्षी दलहरू नै आ-आफ्नो स्वार्थमा विभाजित हुँदा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र नियन्त्रण गर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर  हुने चिन्ता बढेकाे छ।

विपक्षी दलहरूको यो कमजोरीले सत्तापक्षलाई थप निर्भीक बनाएको छ। संसदीय प्रणालीमा जब संसदमा स्वस्थ र कडा प्रतिवाद हुँदैन, तब सरकार स्वेच्छाचारी बन्ने खतरा रहन्छ।

विपक्षी दलहरूले एजेन्डामा आधारित राजनीति गर्न नसक्दा र सडकदेखि सदनसम्मका मुद्दाहरूमा एकताबद्ध हुन नसक्ने अवस्था छ। लोकतन्त्रमा विपक्षलाई सरकारको विकल्पका रूपमा हेरिन्छ, तर अहिलेको अवस्थामा विपक्षको यो दयनीय अवस्थाले संसदीय व्यवस्थाको गरिमामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिरहेको छ। जनताका लागि सरकारको विकल्पको रूपमा विश्वासिलो राजनीतिक शक्ति देखिन छोडेपछि यसले दलीय व्यवस्थामाथिको वितृष्णालाई समेत बढावा दिइरहेको छ।

जीवन्त लोकतन्त्रका लागि शक्तिशाली सरकार र उत्तिकै चनाखो विपक्षी अपरिहार्य हुन्छ। यदि विपक्षी दलहरूले आफ्नो आन्तरिक खिचातानीलाई अन्त्य गर्दै जनसरोकारका मुद्दामा केन्द्रित हुन सकेनन् भने यसले दीर्घकालमा संसदीय प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने निश्चित छ।

समयमै आफूलाई सुधार्न र जनताको भावनालाई बुझ्न नसके विपक्षी दलहरूले नागरिकको विश्वास गुमाउने मात्र होइन, भविष्यमा आफ्नै राजनीतिक अस्तित्वको संकट समेत सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।

अहिलेको शक्ति सन्तुलनमा देखिएको यो असन्तुलनले लोकतन्त्रको भविष्यलाई नै अनिश्चिततातर्फ धकेलिरहेको उनीहरूकाे भनाइ छ।