काठमाडौं । नेपाली सञ्चार क्षेत्र लामो समयदेखि आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी हालैको निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

महासंघले उक्त निर्णयले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यममाथि विभेद गरेको भन्दै तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते जारी गरेको सचिवस्तरीय परिपत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक निकायलाई सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिइएको थियो।

साथै, विज्ञापनको भुक्तानी सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको खातामा सिधै जम्मा गर्नुपर्ने र दररेट तथा छुट सम्बन्धित संस्थाबाट स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले मितव्ययिता, पारदर्शिता र एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको तर्क दिएको भएपनि महासंघले यसलाई अस्वीकार्य र प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

महासंघका अनुसार उक्त निर्णयले संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, सञ्चारको हक तथा खुला बजार अर्थनीतिलाई कमजोर बनाउने काम गरेको छ।

महासंघले सरकारी विज्ञापनलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र भेदभावरहित रूपमा वितरण गरिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई समेत उल्लंघन गरिएको जनाएको छ। साथै, विज्ञापनलाई सञ्चारमाध्यममाथि दबाब सिर्जना गर्ने वा पुरस्कार–दण्ड दिने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने स्पष्ट गरेको छ।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले जारी गरेको ज्ञापनपत्रमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार कमजोर पार्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको आशंका व्यक्त गरिएको छ। यसले देशभर सञ्चालनमा रहेका सयौँ सञ्चारमाध्यमको अस्तित्व संकटमा पार्ने र हजारौँ पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको रोजगारीमा असर पर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।

त्यस्तै, महासंघले संघीय संरचनाको मर्मविपरीत संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको भन्दै यसलाई असंवैधानिक कदमको रूपमा पनि आलोचना गरेको छ।

महासंघले यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमक्ष पनि ज्ञापनपत्र बुझाएको भए पनि समस्या समाधानतर्फ ठोस पहल नभएको गुनासो गरेको छ। त्यसैले अब प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रत्यक्ष रूपमा ध्यानाकर्षण गराउँदै उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको हो।

महासंघले सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउँदै निजी, सामुदायिक र सरकारी सबै सञ्चारमाध्यममा न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। साथै, संकटग्रस्त सञ्चार क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

यदि माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ।