काठमाडौं। भन्सार विभागले विदेशबाट आयात गरिने वस्तुहरूमा अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख गर्ने अनिवार्य व्यवस्थाका कारण उत्पन्न झन्झटलाई सम्बोधन गर्दै आयात प्रक्रियामा सहजीकरण गरेको छ। विभागले एक पत्राचार गर्दै अब आयातकर्ताले भन्सार विन्दुमा एमआरपीको स्वघोषणा गरेर सामान छुटाउन पाउने व्यवस्था गरेको हो।

यसअघि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले २०७९ चैत ३० गते सूचना जारी गर्दै नेपालमा आयात गरिने सम्पूर्ण वस्तुहरूमा पैठारीकर्ताले अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

तर, यो व्यवस्थाले गर्दा विशेषगरी औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, औजारका साथै फलफूल तथा तरकारी जस्ता नाशवान वस्तुहरूको भन्सार जाँचपास र व्यापारमा समस्या देखिएको थियो।

भन्सार विभागका निर्देशक भूपाल राज शाक्यद्वारा जारी गरिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘हाल आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र आर्थिक ऐन समेत बनाउने तयारी भइरहेको हुँदा एमआरपी सम्बन्धी विषयको थप स्पष्टता आगामी आर्थिक ऐनबाट गर्न सकिने अवस्था रहेको छ ।’ तत्कालको समस्या समाधानका लागि विभागले मिति २०८०-०१-१६ को निर्णयानुसार नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार आयातकर्ताले भन्सार विन्दुमा वस्तुको एमआरपीको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । पैठारी भइसकेपछि तर बिक्री वितरण गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा लेबल लगाएर मात्र वस्तु बिक्री गर्ने प्रतिबद्धता (स्वघोषणा) गरेमा भन्सार जाँचपास गरिनेछ। यो निर्णयले औद्योगिक क्षेत्र र खाद्यान्न तथा फलफूल व्यवसायीहरूलाई ठूलो राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ । विभागले यसबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराएको छ।

अनिवार्य एमआरपीको व्यवस्थाले गर्दा धेरै सामानहरू भन्सारमै रोकिएका थिए र व्यापारीहरूले यसको विरोध गर्दै आएका थिए । विभागको यो नयाँ कदमले व्यापार सहजीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।