खोटाङ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउन सक्रियता बढाएको छ। प्रशासनले जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै अतिक्रमित जग्गाको अद्यावधिक विवरण तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो।

प्रशासकीय अधिकृत प्रभात ढकालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा अतिक्रमित जग्गा पहिचान गर्नुका साथै ती जग्गा खाली गराउने ठोस योजना समेत पेस गर्न आग्रह गरिएको छ। प्रशासनले यस्तो विवरणको ‘हार्ड’ र ‘सफ्ट’ दुवै प्रति माग गरेको छ।

गृह मन्त्रालयको यही वैशाख १६ गतेको निर्देशनका आधारमा यो प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेखा कँडेलले जानकारी दिए। “सरकारले राज्यको नाममा रहेका जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियान थालेको छ। हामी अहिले लगत संकलन गर्दैछौँ,” प्रजिअ कँडेलले भने, “विवरण प्राप्त भएपछि अवैध संरचना भत्काउन सुरु गर्नेछौं। त्यसअघि सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई आफैँ संरचना हटाउन मौका दिइनेछ।”

जिल्लामा विशेष गरी हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका र बराहपोखरी गाउँपालिकामा ठुलो मात्रामा जग्गा अतिक्रमण भएको प्रारम्भिक तथ्यांक छ। त्रिधार्मिकस्थल हलेसी र पर्यटकीय बराहतालको जग्गा व्यक्ति विशेषले कब्जा गरेको पाइएको छ।

हलेसी मन्दिरको जग्गाका विषयमा गुठी संस्थानले यसअघि नै छानबिन थाले पनि राजनीतिक संरक्षणका कारण संरचना हटाउन सकिएको थिएन। विसं २०७२ मै गुठीले २९ जना स्थानीयको नाममा म्याद तामेली गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।

त्यस्तै, बराहताल क्षेत्रमा २७ जना व्यक्तिले सार्वजनिक जग्गा मिचेर घरटहरा बनाएका छन्। गाउँपालिकाले यसअघि डोजर लगाएर ती संरचना भत्काए पनि पुनः सोही स्थानमा घरटहरा निर्माण गरिएको पाइएको छ। यसपटक भने प्रशासनले कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै सरकारी सम्पत्ति संरक्षण गर्ने योजना बनाएको छ।