काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रतिनिधि सभा नियमावली संशोधनमार्फत संसदीय समितिको आकार चुस्त बनाउने, प्रविधिको प्रयोग बढाउने तथा प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीलाई थप जवाफदेही बनाउने व्यवस्था सकारात्मक भए पनि संशोधनभित्र समेटिएको “विशेष कानुन” सम्बन्धी प्रावधानले विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि गम्भीर आघात पुर्‍याउने बताएका छन्।

बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन नगर्ने भन्ने प्रावधान संविधानको मर्म, कानुनी पदानुक्रम र स्थापित विधायिकी प्रक्रिया विपरीत रहेको उल्लेख गरे। संसद्लाई आफ्नो आन्तरिक कार्यसञ्चालनका लागि नियमावली बनाउने अधिकार भए पनि त्यसले दुवै सदनबाट पारित मूल ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ।

पौडेलले विद्यमान कानुनअनुसार राष्ट्रसेवकमाथि फौजदारी मुद्दा दर्ता हुनासाथ स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै नियमावलीमार्फत त्यसलाई निष्प्रभावी बनाउने प्रयास अस्वीकार्य हुने बताए। उनले यस्तो कदमले दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने खतरा बढाउने चेतावनी दिए।

उनले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिमाथि गम्भीर आरोप लाग्दा नैतिक जिम्मेवारीस्वरूप पदबाट अलग हुने अभ्यास विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक संस्कार भएको उल्लेख गर्दै कानुनको नजरमा सबै समान हुनुपर्ने संवैधानिक सिद्धान्तलाई कमजोर पार्न नहुने धारणा राखे।

महामन्त्री पौडेलले यस्ता प्रावधानले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख र आर्थिक भविष्यमा समेत असर पार्न सक्ने बताए। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार निर्माण गरिएको उल्लेख गर्दै राजनीतिक संरक्षणका नाममा ती कानुन कमजोर बनाइए नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको जोखिममा पर्न सक्ने उनको भनाइ छ।

उनले संसद् र संसदीय समितिका सबै कामकारबाही पूर्ण रूपमा पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिको गतिविधि र निर्णयबारे सहज रूपमा जानकारी पाउनुपर्ने बताए। सञ्चारमाध्यम तथा अन्य प्रभावकारी माध्यममार्फत संसद्का गतिविधि निर्बाध रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्ने उनको माग छ।