धनगढी। नेपाली कांग्रेसले सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय सरकारहरूलाई थप नागरिकमैत्री, सुशासनयुक्त र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले १५ बुँदे ‘धनगढी संकल्प’ सार्वजनिक गरेको छ।

कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा वैशाख २६ र २७ गते धनगढीमा सम्पन्न प्रदेशस्तरीय विशेष भेलाले सुदूरपश्चिमका जनप्रतिनिधि र पार्टी नेतृत्वको साझा प्रतिबद्धताका रूपमा यो संकल्पपत्र जारी गरेको हो। संविधानप्रदत्त नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै स्थानीय सरकारलाई जनताको घरआँगनको वास्तविक साथी बनाउने अठोट यसले बोकेको छ।

संकल्पपत्रमा विशेषगरी असल शासन र वित्तीय अनुशासनलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ। स्थानीय तहमा हुने निर्णयहरू पूर्ण रूपमा विधि र कानुनमा आधारित हुनुपर्ने, सेवा प्रवाहलाई सरलीकृत गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र विपन्न वर्गका लागि ‘घरआँगन सेवा’ व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

त्यस्तै, असार १० गतेभित्र अनिवार्य बजेट पेश गर्ने, योजना तर्जुमा गर्दा सात चरणको प्रक्रिया पूरा गर्ने र टुक्रे योजनाभन्दा प्रोजेक्ट बैंकमार्फत परिणाममुखी काम गर्ने कुरालाई कडाइका साथ लागू गरिने उल्लेख छ। भ्रष्टाचारमुक्त र शून्य बेरुजु भएको स्थानीय तह निर्माणका लागि कांग्रेस नेतृत्वका सरकारहरूले विशेष अग्रसरता लिने संकल्प गरेका छन्।

आर्थिक विकासका लागि ‘रोजगार बैंक’ र ‘उद्यम मेला’ जस्ता कार्यक्रममार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई कर सहुलियत दिने नीति लिइएको छ। विशेषगरी महिलाको सीपलाई उद्यमसँग जोड्न ‘उद्यमी आमा’ र वैदेशिक वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूका लागि ‘श्रमदेखि उद्यमसम्म’ जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीमा आन्तरिक लगानी बढाउँदै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन ‘बीमा ब्रान्डिङ’ गर्ने र सुदूरपश्चिममा देखिएको सिकलसेल एनिमिया जस्ता स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि विशेष प्याकेज ल्याइने संकल्पमा उल्लेख छ।

सामाजिक क्षेत्रमा व्याप्त रहेका छाउपडी, बालविवाह, बोक्सी प्रथा र जातीय विभेद जस्ता कुरीति हटाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धताका साथै भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र मुक्त हलियाहरूको समस्या समाधान गर्न लगत संकलन र पुर्जा वितरणको कामलाई तीव्रता दिइने बताइएको छ।

संघीयताको मर्म अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य र सहअस्तित्व कायम गर्दै अघि बढ्न यो भेलाले अपील गरेको छ। कर्मचारीको छिटो सरुवा हुने र दुर्गममा दरबन्दी खाली रहने समस्या समाधान गर्न संघ र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाली कांग्रेसले समुन्नत सुदूरपश्चिमको मार्गमा आफूलाई समर्पित गर्ने संकल्प गरेको छ।