काठमाडौं। सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरेको छ। आज सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको सयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत यस्तो घोषणा गरिएको हो।

यस्तै, मुलुकको स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृत सेवा मोडलमा लैजाने, स्वास्थ्य सेवा लागत प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउने गरी सबै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालसम्मको पहुच सुनिश्चत गरिने छ। सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको क्षमता सङ्ख्या र सेवा दायरा विस्तार गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

‘टेलिहेल्थ’मार्फत दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विशेष परामर्श सेवा उपलब्ध गराइने, रोग निगरानी र नियन्त्रणका लागि ‘सेन्टर फर डिजिटल कन्ट्रोल’ तथा स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर बनाउका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायोजन प्राधिकरण गठन गरिने उल्लेख छ।

यस्तै, सङ्घीय तहमा जैविक अध्ययन र महामारी नियन्त्रण क्षमता बढाउनका लागि  राष्ट्रिय जैविक अध्ययन प्रयोगशाला स्थापना गरिने छ। क्यान्सर तथा नसर्ने रोगको नियन्त्रण र रोकथामका लागि उपचारभन्दा रोकथाम, जनचेतना, नियमित परीक्षण र जीवनशैलीमा आधारित रणनीति कार्यान्वयन गरिने पनि उल्लेख छ।

यसैगरी मानसिक स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यको अभिन्न अङ्गका रूपमा मान्दै राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयन, योग, ध्यान र सामुदायमा आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रमको विस्तार तथा प्रवर्द्धन गरिने विषय पनि कार्यक्रममा समावेश छ। साथै, अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनःस्थापना केन्द्रको स्थापना तथा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई सहायक प्रविधिसहित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।