सुर्खेत। नेपाली कांग्रेसले कर्णाली प्रदेशको विकास, सुशासन र जनसेवालाई केन्द्रमा राख्दै २१ बुँदे ‘कर्णाली संकल्प’ सार्वजनिक गरेको छ।

केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा दुई दिनसम्म वीरेन्द्रनगरमा भएको प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र पार्टी नेतृत्वबीचको अन्तरक्रियापछि संकल्प पत्र जारी गरिएको हो।

संकल्पपत्रमा कानून र विधिअनुसार निर्णय गर्ने, मानवतालाई केन्द्रमा राखेर सेवा दिने तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती र विपन्न वर्गलाई घरमै पुगेर सेवा उपलब्ध गराउने संकल्प काँग्रेसले गरेको छ। नेपाली काँग्रेसले निर्वाचन जितेका स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार असार १० भित्र अनिवार्य बजेट ल्याउने, योजनालाई व्यवस्थित बनाउन ‘प्रोजेक्ट बैंक’ प्रणाली लागू गर्ने र टुक्रे योजना रोक्ने निर्णय संकल्प पत्रमा उल्लेख छ।

आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै बेरुजु शुन्यको लक्ष्यका साथ काम गर्ने र स्थानीय तहमा विज्ञ, नागरिक समाज तथा पार्टीसँग परामर्श गरेर योजना बनाउने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमसँग जोड्ने, रोजगार बैंक स्थापना गर्ने र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ। कर्णालीको पहिचान झल्किने पाठ्यक्रम निर्माण, अनुसन्धानमा आधारित शिक्षा र स्वास्थ्य बीमालाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना पनि कांग्रेसले अघि सारेको छ।

दुर्गम क्षेत्रमा ‘एयर एम्बुलेन्स’ सेवा सहज बनाउने प्रतिबद्धता समेत गरिएको छ। जडिबुटी, जलस्रोत, जंगल र पर्यटनको संरक्षण गर्दै स्थानीय उत्पादनमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी योजना बनाउन काँग्रेसले संकल्प गरेको छ। उच्च मूल्यका जडिबुटीको प्रशोधन र अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ गर्ने र बोक्सी प्रथा, छाउपडी, बालविवाह र छुवाछुतजस्ता कुरीति अन्त्य गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने काँग्रेसको संकल्प पत्रमा उल्लेख छ।

संघीयताको प्रभाव गाउँसम्म पुर्‍याउन वित्तीय अधिकार र कर्मचारी व्यवस्थापनमा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइने कांग्रेसले जनाएको छ। हुम्लाको यारी नाका व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न पहल गर्ने र पार्टी संगठनलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत अझ सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता पनि संकल्पपत्रमा समेटिएको छ।

दुई दिनसम्म चलेको कार्यक्रममा पार्टीका सभापति गगनकुमार थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा, महामन्त्री प्रदिप पौडेल लगायत केन्द्रीय नेता, प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा काँग्रेसले पछिल्लो निर्वाचनमा पार्टीले भोगेको हारको समीक्षा र आगामी रणनीतिबारे छलफल गरिएको थियो भने दोस्रो दिन सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहका विषयमा प्रशिक्षण तथा अन्तरक्रिया गरिएको थियो।