काठमाडौं। जेन-जी  आन्दोलनका अभियन्ताहरूले संविधान संशोधन कार्यदलले भोलिका लागि तय गरेको बैठकमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन्।

सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफलका लागि २० जना युवाहरूलाई आमन्त्रण गरे पनि अभियन्ताहरूले ६ बुँदे माग अघि सार्दै ती मागहरू पूरा नभएसम्म बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका हुन्। सरकारको कार्यशैली र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै उनीहरूले सामूहिक रूपमा छलफलमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

अभियन्ताहरूले जारी गरेको साझा विज्ञप्तिमा सबै सरोकारवालाहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन हुनुपर्नेमा सरकारले एकलौटी रूपमा बहसपत्र कार्यदल बनाएको प्रति कडा आपत्ति जनाइएको छ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार, विगतमा भएको जेन-जी सम्झौताको म्यान्डेट बाहिर गएर कार्यदल गठन गरिएको छ। सरकारले सो कार्यदलका सदस्यहरूको विवरण र छनोट प्रक्रिया समेत सार्वजनिक गर्न नसकेको उनीहरूको आरोप छ।

लिखित सम्झौताको कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा केवल ‘३ मिनेट’ सुझाव दिनका लागि आमन्त्रण गरिनु औपचारिकता पूरा गर्ने प्रयास मात्र भएको उनीहरूको ठम्याइ छ।

आन्दोलनमा सक्रिय रहेका विभिन्न पृष्ठभूमि र पहिचानका धेरै साथीहरूलाई उपेक्षा गरिएको र छनोट प्रक्रिया अपारदर्शी रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। जवाफदेहिता र पारदर्शिताको मुद्दा उठाएर सुरु भएको आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूलाई सरकारको यस्तो अनुत्तरदायी कदम स्वीकार्य नहुने उनीहरूले बताएका छन्।

अभियन्ताहरूले पुन: वार्तामा बस्नका लागि २०८२ मङ्सिर २४ को सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्ने, आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूको रिहाइ र मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने तथा शहीद परिवार र घाइतेहरूलाई न्याय दिनुपर्ने मुख्य माग राखेका छन्।

यसैगरी, विगतका विभिन्न राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनका छानबिन आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, भूमिहीन सुकुम्बासी र सीमान्तकृत समुदायमाथि भइरहेको दमन तत्काल रोक्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले अघि सारेका छन्।

संविधान संशोधनका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा व्यापक जनपरामर्श गरी सबै जाति, भाषा, लिङ्ग र समुदायको अपनत्व हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। यी आधारभूत सर्तहरू पूरा नभएसम्म सरकारसँग कुनै पनि औपचारिक छलफलमा सहभागी नहुने उनीहरूको अन्तिम चेतावनी छ।