काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ।

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शुक्रबार आयोजित एक विशेष समारोहका बीच महालेखापरीक्षक तोयम रायाले संविधानबमोजिम राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति पौडेलले मुलुकको वित्तीय अवस्था र सरकारी खर्चको पारदर्शिताका विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरे।

सो अवसरमा बोल्दै राष्ट्रपति पौडेलले लामो समयदेखि निरन्तर बढ्दै गएको सरकारी खर्चको बेरुजुप्रति चिन्ता प्रकट गरे। बेरुजुको बढ्दो ग्राफले सार्वजनिक निकायहरूको जवाफदेहिता, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन कमजोर हुँदै गएको संकेत गरेको उनको भनाइ थियो।

राष्ट्रपति पौडेलले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र बेरुजु फछ्र्यौटको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू अझ बढी जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए।

राष्ट्रपति पौडेलले अनियमित रूपमा हुने सरकारी खर्चलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्नुपर्ने धारणा राखे। मुलुकमा आर्थिक अनुशासन कायम हुन सकेमा मात्र दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि युवा पुस्ताले राखेको आकांक्षा पूरा हुन सक्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे।

यस प्रतिवेदनमा उठान भएका गम्भीर विषयवस्तुहरूले सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति थप सजग र जवाफदेही बनाउने अपेक्षा समेत उनले राखे।

सरकारी खर्चको लेखापरीक्षण गर्ने सर्वोच्च निकायको रूपमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनुभयो। बढ्दो बेरुजु कम गर्दै आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने कार्यमा कार्यालयले आगामी दिनमा आफ्नो संस्थागत सक्षमता र पेशागत क्षमतालाई अझ बढी सुदृढ बनाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो।

उनले कार्यालयले आन्तरिक सुशासन कायम गर्दै थप क्रियाशिल भएर काम गर्नुपर्ने धारणा समेत व्यक्त गरे। प्रस्तुत प्रतिवेदनले आगामी दिनमा सरकारी खर्चको सदुपयोग र वित्तीय जवाफदेहिताका लागि मार्गनिर्देश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।