सुर्खेत। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकार दुई तिहाइको दम्भमा नागरिक अधिकारलाई बन्देज लगाउन अग्रसर भएको आरोप लगाएका छन्। सरकारका पछिल्ला स्वेच्छाचारी गतिविधि र कार्यशैलीले गर्दा देशमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै टिकाउने कि नटिकाउने भन्ने गम्भीर चुनौती थपिएको उनले बताए।

पार्टीको कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमका लागि सुर्खेत आइपुगेका संयोजक प्रचण्डले आइतबार बिहान वीरेन्द्रनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सरकारका क्रियाकलापहरू पूर्ण रूपमा अलोकतान्त्रिक भएको टिप्पणी गरे।

कार्यपालिका प्रमुखले आफैँले बोलाएको व्यवस्थापिका संसद्को बैठकलाई भोलिपल्टै एकाएक रोकेर अध्यादेश ल्याउने खेल खेल्नुले लोकतन्त्रको उपहास गरेको उनको भनाइ थियो। नेपालको संसदीय इतिहासमा हालसम्म यस्तो गलत अभ्यास कहिल्यै नभएको जिकिर गर्दै उनले सरकारको यो कदमले बुद्धिजीवी र आम नेपाली नागरिकलाई आक्रोशित बनाएको उल्लेख गरे।

पछिल्लो समय ट्रेड युनियनको खारेजी गर्न खोज्नु र विद्यार्थी सङ्गठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउन खोज्नुले वर्तमान सरकार लोकतान्त्रिक बाटोमा हिँडिरहेको छैन भन्ने प्रस्ट पारेको उनले दाबी गरे।

संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्नेसम्मका सबै हिसाब किताब हेर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन (बालेन्द्र) शाहको नियत सफा र राम्रो नदेखिएको प्रचण्डले बताए। सरकारका नागरिक अधिकार विरोधी र जनविरोधी क्रियाकलापहरूलाई कुनै पनि हालतमा समर्थन गर्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे।

यद्यपि, सरकारले गर्ने लोकतान्त्रिक र राष्ट्रिय हितका कार्यहरूमा आफ्नो पार्टीले रचनात्मक रूपमा सहयोग गर्ने तर संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि जनविरोधी कदमहरूमाथि निरन्तर कडा खबरदारी जारी राख्ने उनको भनाइ थियो।

फरक प्रसङ्गमा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा प्रदेश सरकारहरू पुनर्गठनका लागि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले दुवैतर्फबाट मिलेर जान छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव आएको खुलासा गरे।

तर, आफ्नो पार्टी तत्कालै कुनै पक्षसँग मिलेर प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्ने खेलमा नलाग्ने भन्दै ती प्रस्तावहरूलाई आफूले पार्टी संयोजकको हैसियतमा अस्वीकार गरिदिएको उनले बताए।

कतै एमाले त कतै काङ्ग्रेसबाट सत्ता साझेदारीका लागि आएका प्रस्तावहरूलाई इन्कार गर्दै बरु देशका प्रमुख दलहरू काङ्ग्रेस, एमाले र मधेसवादी दलहरू सबै मिलेर राष्ट्रिय सहमतिको साझा सरकार बनाउने भए त्यसमा आफ्नो पार्टी सहमत हुन सक्ने नयाँ विकल्प आफूले अघि सारेको उनले जानकारी दिए।