काठमाडौं। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक निकायहरूमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवर्द्धन गर्दै राज्यको स्रोत-साधनको मितव्ययी एवं दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्न सरकारलाई क्षेत्रगत रूपमा गम्भीर सुझावहरू दिएको छ।

महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै शासकीय प्रबन्ध, अर्थतन्त्र, सार्वजनिक वित्त, विकास व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, सार्वजनिक प्रशासन र सुशासनका क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्न सिफारिस गरिएको हो।

महालेखाले सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त र आधुनिक बनाउन सूचना प्रविधिलाई कार्यसम्पादनसँग प्रत्यक्ष आबद्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। यसका लागि ‘फेसलेस ब्यूरोक्रेसी’ (भौतिक उपस्थिति विनाको कर्मचारीतन्त्र), विद्युतीय शासन (ई-गभर्नेन्स) र एकल सेवा केन्द्रको अवधारणालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई सुझाइएको छ।

विशिष्टीकृत कार्यका लागि कार्यसमयमा लचकता अपनाउन, उपयुक्त प्रोत्साहनसहित एकभन्दा बढी कार्यालयको जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था मिलाउन र सेवाग्राहीप्रति शिष्ट, मर्यादित एवं जवाफदेही सेवा संस्कृति स्थापित गर्न स्पष्ट आचारसंहिताको कार्यविधि तर्जुमा गरी लागू गर्न महालेखाले सिफारिस गरेको छ।

सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नागरिक सचेतना बढाउने, नियमित पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने संयन्त्र विकास गर्ने, सेवाग्राहीको समय र लागत घट्ने गरी सेवाको डिजाइन गर्ने तथा प्रमाणयोग्य कागजातको प्रारम्भिक प्रशोधन निःशुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

मौज्दात जिन्सीको उपयोग र सम्पत्ति संरक्षणमा जोड

सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोगका सन्दर्भमा महालेखाले सार्वजनिक निकायको स्वामित्वमा रहेका सबै प्रकारका सम्पत्तिको विवरण अनिवार्य रूपमा ‘सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली’ मा अभिलेख गर्न निर्देशन दिएको छ।

नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानबमोजिम तयार गरिने वित्तीय विवरणमा यस्ता सम्पत्तिहरू खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ। सार्वजनिक निकायको मौज्दातमा भएका जिन्सी सामग्री, यन्त्र-उपकरण र औजारहरू किफायती मर्मत गरेर पनि उपयोग हुन नसक्ने यकिन गरेपश्चात मात्र नयाँ खरिद गर्ने व्यवस्था गर्न र सम्पन्न वा विघटित आयोजनाका उपकरण तथा सम्पत्ति आवश्यक पर्ने अन्य निकायमा हस्तान्तरण गर्न सुझाइएको छ।

विशेष गरी ल्यापटप, ट्याबलेटजस्ता उपकरणहरू प्रयोगकर्ता परिवर्तन हुनासाथ थन्काएर नयाँ खरिद गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न महालेखाले कडा सुझाव दिएको छ। यस्ता उपकरणको उपयोगी आयु (लाइफ स्प्यान) तोकी सो अवधिभित्रै एकै प्रयोगकर्तालाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।

यसका साथै, राष्ट्रिय महत्त्वका अभिलेख, नक्सा, सन्धि-सम्झौता र ऐतिहासिक दस्तावेजको सुरक्षाका लागि ‘डिजिटाइजेसन’ प्रविधि अपनाउन, सार्वजनिक र गुठी जग्गालाई अतिक्रमणमुक्त बनाउन तथा मुआब्जा वितरण भइसकेका जग्गा अनिवार्य रूपमा सरकारी स्वामित्वमा ल्याई अभिलेख राख्न सरकारलाई सचेत गराइएको छ।

भन्सारमा जफत भएका वा सार्वजनिक निकायमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका सवारी साधनहरू समयमै मर्मत गरी उपयोग गर्ने वा लिलाम-हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सामुदायिक वनका उपभोक्ता समूहले संकलन गरेको काठ र दाउराको उपयोग तथा बिक्रीसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरी समूहका सदस्यले उपयोग र बिक्री गर्न पाउने परिणाम र सीमा तोक्न भनिएको छ।

महालेखाले कुनै पनि सार्वजनिक निकाय वा कार्यालय एकअर्कामा गाभिएमा, टुक्रिएमा वा खारेज भएमा साविकको कार्यालयमा रहेका जिन्सी र स्रेस्तालगायतका कागजात कुन निकायको जिम्मा रहने भन्ने कुरा निर्णयकै बखत निक्र्यौल गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ। सो नियम पालना नगर्ने निकाय वा कार्यालयका प्रमुख तथा जिम्मेवार अधिकृतलाई कानुनी रूपमा नै जवाफदेही बनाउन महालेखाले सरकारलाई बलियो कानुनी व्यवस्थाका लागि सुझाव दिएको छ।