काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कानुनले तोकेको विधि र प्रक्रियाबमोजिम दर्ता हुन आएका सम्पूर्ण रिट निवेदनहरू दर्ता गर्न आदेश दिएकी छन्।

कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले गत वैशाख २३ र २५ गते लगायतका मितिमा दर्ता हुन आएका रिट निवेदनहरू दर्ता गर्न आदेश दिएकी हुन्। कानुन व्यवसायीहरूले दर्ताका लागि ल्याएका रिट निवेदनहरू अदालत प्रशासनले दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको र त्यस्तो दरपीठविरुद्ध पुनः रिट दर्ता गर्न खोज्दा समेत अस्वीकार गरेको गुनासो गरेपछि उनले यस्तो न्यायिक आदेश जारी गरेकी हुन्। साथै, उनले यसरी दर्ता भएका सबै रिट निवेदनहरूलाई जेठ ५ गतेका लागि पेसी चढाउनसमेत आदेश दिएकी छन्।

आदेशमा अदालत प्रशासनको व्यवहारप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै भनिएको छ, “कानुनले तोकेको विधि र प्रक्रियाबमोजिम अदालतमा दर्ता हुन आएका निवेदनलाई रोक्नु न्याय प्राप्तिको बाटोको अवरोध र अदालतको जनआस्थामाथिको अविश्वास बढाउने व्यवहार एवं प्रयास हुने देखिन्छ।

यस्तो अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७ बमोजिम प्रधान न्यायाधीशको हैसियतले आवश्यक निर्देशन एवं आदेश गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखियो।”

सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ८ को उपनियम (१) को खण्ड (७) बमोजिम अदालतमा दर्ता हुन आएका लिखत दर्ता गर्ने वा दर्ता गर्न नमिल्ने देखिएका लिखत दरपीठ गर्ने कानुनी अधिकार मुख्य रजिष्ट्रारलाई प्राप्त हुने गर्दछ।

तर, कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले जारी गरेको आदेशमा नेपालको संविधानको धारा १३६ ले न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई सुम्पिएको उल्लेख गरिएको छ।

विशेष अवस्था र परिस्थितिमा अदालतको न्याय प्रशासन सञ्चालनमा देखिएको अवरोधलाई सम्बोधन गर्न संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७ र ८ को प्रयोग गर्न अपरिहार्य हुन आएको आदेशमा स्पष्ट पारिएको छ।