काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको आगामी ३३औँ प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. मनोजकुमार शर्मालाई पदमा बहाली गराउन संसदीय र प्रशासनिक प्रक्रिया निकै द्रुत गतिमा अगाडि बढाइएको छ।

संवैधानिक परिषद्ले वरीयता मिचेर शर्मालाई सिफारिस गरेको भन्दै परेका रिट निवेदन दर्ता गर्न कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दिएको कडा आदेशलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले नै अटेर गरिदिएको छ। अर्कातर्फ, संसदीय सुनुवाइ समितिले भने आजै शर्माको नाम अनुमोदन गर्ने सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको छ।

चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएपछि कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरेका थिए। तर, सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिटलाई ‘दरपीठ’ (अस्वीकृत) गरिदिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र अधिवक्ता गीता थापाले दरपीठविरुद्ध निवेदन दिएका थिए।

सोही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले अदालत प्रशासनले न्यायको बाटोमा अवरोध गरेको ठहरसहित सोमबार दिउँसो १ बजेभित्रै सबै रिट दर्ता गरी आज नै पेसी चढाउन लिखित आदेश दिएकी थिइन्।

कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले कानुनले तोकेको विधि र प्रक्रियाबमोजिम आएका निवेदन रोक्नु न्यायपालिकाको स्वच्छता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथिको अकर्मण्यता भएको उल्लेख गरेकी थिइन्। मुख्य रजिष्ट्रारको ध्यानाकर्षण गराउँदा ‘सिफारिस हुनुभएका माननीय न्यायाधीश डा. शर्माकै निर्देशनमा निवेदन रोकिएको’ खुल्न आएको आदेशमा उल्लेख छ।

तर, न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी संविधानको धारा १३६ ले आफूलाई दिएको स्मरण गराउँदै कामु प्रधानन्यायाधीशले विशेष अधिकार प्रयोग गरी आदेश जारी गरे पनि सर्वोच्च प्रशासनले सोमबार कार्यालय समयभित्र रिट दर्ता गरेन।

कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशलाई स्वयं अदालत प्रशासनले अटेर गरेपछि निवेदक अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दिनभर अदालतमा बस्दा पनि रिट दर्ता नभएको र मुख्य रजिष्ट्रार एवं रजिष्ट्रारले फाइल अल्झाएर राखेको गुनासो गरे।

वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले वैशाख २४ गते चौथो वरीयताका शर्मालाई सिफारिस गर्दा पहिलो वरीयतामा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल थिइन्। यसअघि कानुन दिवसकै अवसरमा पनि मल्लले न्यायपालिकालाई त्रासमा राख्ने प्रयास भएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएकी थिइन्।

अदालतभित्र आदेश अटेर गर्ने श्रृंखला चलिरहँदा सिंहदरबारमा भने प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई चाँडोभन्दा चाँडो अनुमोदन गर्ने संसद्को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। गत वैशाख २६ गते सर्वसाधारणका लागि आह्वान गरिएको १० दिने समयसीमाभित्र शर्माविरुद्ध १६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्।

संसद् सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डे र सुनुवाइ समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार ती उजुरीहरू खोल्न र अध्ययनका लागि सांसदहरूलाई वितरण गर्न आज बिहान ८ बजे समितिको बैठक बोलाइएको छ।

उजुरी वितरणलगत्तै बिहान १० बजेदेखि उजुरकर्ताहरूसँग छलफल सुरु गरिनेछ।

समितिले उनको नाम आज नै निर्णयार्थ पेस गरी अनुमोदन गर्ने तयारी गरेको छ। संसदीय सुनुवाइको इतिहासमा २०७५ सालमा तत्कालीन प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीबाहेक अन्य कोही पनि अस्वीकृत भएका छैनन्।

हालको संसदीय सुनुवाइ समितिमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को बहुमत रहेका कारण डा. शर्माको सिफारिस अस्वीकृत हुने सम्भावना न्यून छ।  समितिबाट नाम अनुमोदन भएमा डा. शर्माले  राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सम्हाल्नेछन्।