काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नाम सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले लामो छलफल, उजुरीकर्ताहरूसँगको संवाद र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माको कार्ययोजना सुनेपछि उनको नाम अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो।

गत वैशाख २४ गते संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतको चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश डा. शर्मालाई ३३ औँ प्रधान न्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गरेको थियो । उनीविरुद्ध समितिमा १६ वटा उजुरी परेका थिए, जसमध्ये ११ वटा इमेलमार्फत र ५ वटा लिखित रूपमा दर्ता भएका थिए। आज बिहानैदेखि समितिले ती उजुरीहरू खोल्ने र उजुरीकर्ताहरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।

सुनुवाइका क्रममा डा. शर्माले समितिसमक्ष आफ्नो ‘न्यायिक सुधार योजना’ प्रस्तुत गरेका थिए। उनले सूचना प्रविधिमैत्री अदालत (इ-कोर्ट) को अवधारणा साकार पार्ने, बक्यौता मुद्दाहरू बढीमा १८ महिनाभित्र फर्छ्योट गर्ने, न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने र न्यायपालिकामा न्यायिक सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदन भएसँगै अब डा. शर्मालाई राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्ने र पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने बाटो खुलेको छ। सत्तापक्षले आजै बेलुकीसम्म शपथ र पदबहाली गराउने गरी आन्तरिक तयारी तीव्र पारेको बुझिएको छ।