काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरू हटाउँदा विस्थापित हुने परिवारलाई राहत स्वरूप एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

सिंहदरबारमा मंगलबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विस्थापितहरूको व्यवस्थापन र पुनर्स्थापना खर्चबापत सो रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले नदी किनारका असुरक्षित र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरू हटाउने क्रममा वास्तविक विस्थापितहरूको विवरण संकलन र रुजु गरिने बताए।

उनले पहिचान भएका ती वास्तविक पीडित परिवारलाई तत्काल राहत र पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले प्रतिपरिवार एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको स्पष्ट पारे।

सरकारको यस निर्णयसँगै लामो समयदेखि नदी किनारमा बस्दै आएका र बस्ती खाली गराउँदा समस्यामा पर्ने विपन्न परिवारहरूलाई तत्कालका लागि आवास व्यवस्थापनमा केही राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयः

१. नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाको लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्याङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने।

२. अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार गर्न चीन सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने।

३. क) काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने व्यक्तिहरूको विवरण रुजु गरी प्रति परिवार पुनर्स्थापना खर्च बापत रु. २५०००/– एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने।

(ख) जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न प्रोत्साहित गर्न पाँच सदस्य भएको प्रति परिवार राहत रकम रु. १५०००/– प्रति महिनाको र सोभन्दा बढी सदस्यका लागि प्रति सदस्य थप रु. २०००/– प्रति महिनाको दरले, हाललाई तीन महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च प्रदान गर्ने।

(ग) वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरहरूमा राख्ने।

(घ) बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन तथा विद्यालयको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरूको सुनिश्चितता स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा गर्ने।

४. प्रत्यायान नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने।

५. सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने।

६. नेपाल राष्ट्र बैंक, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने।

७. नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ अनुसार हुने गरी राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवको दरबन्दी मिलान गर्ने र पदस्थापन गर्ने।