काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अनुभवी पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग बृहत् छलफल र सुझाव संकलन गरेका छन्।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आठ जना पूर्वअर्थमन्त्रीहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर आगामी बजेटका प्राथमिकता र अर्थतन्त्र सुधारका उपायबारे परामर्श गरेका हुन्।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आफू बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा रहेको उल्लेख गर्दै अग्रजहरूको सकारात्मक अनुभव र मार्गदर्शनलाई अनुशरण गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए।

उनले फरक राजनीतिक परिस्थितिमा सबैको उद्देश्य देश र जनताको भलाइ नै रहेको स्पष्ट पार्दै सुशासनको जगमा टेकेर नेपालीको जीवनस्तर सुधार्ने खालको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

आर्थिक सुधार, नीतिगत स्पष्टता र टुक्रे आयोजनाको अन्त्य

छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न जोड दिँदै तयारी नभएका खुद्रा तथा टुक्रे आयोजनामा बजेट नछर्न र विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलगाउन सुझाव दिए।

अर्का पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले पुराना आर्थिक प्रतिवेदनहरूको अनुशरण गर्दै निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा खुला गर्न, आयोजना निर्माणका लागि वनको कानुनी जटिलता फुकुवा गर्न तथा हेजिङ पोलिसीलाई अगाडि बढाउन आग्रह गरे। उनले नयाँ कपडा उद्योग सरकार आफैंले चलाउने विषयमा सोच्नुपर्ने धारणा राखे।

महत्वाकांक्षी लक्ष्य नराख्न र साढे २० खर्बको बजेट बनाउन डा. खतिवडाको सल्लाह

पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट निर्माणमा राजनीतिक दबाब आउने भए पनि अर्थमन्त्री बजेटको सीमाभित्रै बस्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले राजस्व वृद्धिको लक्ष्य १० देखि १२ प्रतिशतभन्दा बढी नराख्न र साढे २० खर्बको बजेट बनाएर व्यावहारिक लक्ष्य निर्धारण गर्न आग्रह गरे।

आयकरको तल्लो स्ल्याब र मूल्य अभिवृद्धि करको दरमा हेरफेर नगर्न सुझाउँदै डा. खतिवडाले उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने विकास निर्माण रोक्न, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भइरहेको मनपरि भंग गर्न तथा मुलुकलाई ग्रे-लिस्टबाट निकाल्न कूटनीतिक पहल गर्न जोड दिए।

निजी क्षेत्रको मनोबल र कृषिमा अनुदान

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर जाने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै साना, मझौला र ठूला सबै उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने बताए। कृषि क्षेत्रलाई अनुदान आवश्यक रहेको औँल्याउँदै उनले नेपाली कृषि उपजका लागि भारतीय बजार खोज्न आर्थिक संवाद गर्नुपर्ने सल्लाह दिए।

सुरुङमार्ग, जग्गा वर्गीकरण र कर्मचारी कटौतीको प्रस्ताव

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मध्यपहाडी राजमार्ग सांसदहरूले घर जाने बाटो जस्तो बनाएको टिप्पणी गर्दै अब पहाड छेडेर सुरुङमार्ग बनाउने प्रविधिमा जानुपर्ने उल्लेख गरे।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना चार-पाँच वटामा सीमित गर्न, भूमिको वर्गीकरण सम्बन्धी कानुन सुधार गर्न र सरकारी कार्यालयहरूमा वस्तु खरिद कार्य रोक्दै कर्मचारीको संख्या २० प्रतिशतले कटौती गर्न सकिने सम्भावना खोज्न उनले आँट गर्न भने।

सामाजिक सुरक्षा र संरचनागत सुधारमा आँट गर्न डा. महतको आग्रह

पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले हुनेखाने वर्गलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने निर्णय गर्ने ऐतिहासिक अवसर अर्थमन्त्रीलाई रहेको भन्दै आँट गर्न आग्रह गरे। अनावश्यक संरचना हटाउन, नेपाल एयरलाइन्सलाई निजीकरणको मोडलमा लैजान, सरकारी उद्योग र जमिन लिजमा दिन तथा पाँच अर्बभन्दा माथिका ठेक्काहरूमा हुने सीमित ठेकेदारहरूको मिलेमतो रोक्न ठूला ठेक्का टुक्र्याएर मात्र दिन उनको सुझाव थियो।

पूर्वाधारको प्रतिफल र हिलस्टेसनको अवधारणा

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले डा. वाग्ले निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा बजेट बनाउन लागेको उल्लेख गर्दै विगतमा बनाइएका पूर्वाधारको प्रतिफल कमजोर रहेकाले अब बजार विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।

उनले भारतीय मध्यम वर्गलाई आकर्षित गर्न ५०-६० वटा हिलस्टेसन र विवाह गन्तव्यका पूर्वाधार बनाउन, पालिका केन्द्र जोड्ने बाह्रै महिना चल्ने सडक निर्माण गर्न र संघीयताले बढाएको आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्न सुझाव दिए।

चुरे उत्खननको आँट र व्यावहारिक बजेट निर्माण

पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बलियो जनमत र विषय बुझेको अर्थमन्त्री भएकाले निर्वाचनको चिन्ता नगरी बजेट बनाउन सुझाव दिए।

स्रोतको अनुमान भन्दा खर्चको अनुमान गर्ने पुरानो कमजोरी सच्याउन आग्रह गर्दै उनले खानी विभागले पहिचान गरेका खानी तथा ढुङ्गागिट्टी उत्खनन गरेर बिक्री गर्ने आँट गर्नुपर्ने र बुढीगण्डकी जस्ता गेमचेन्जर आयोजनाको गीत मात्र नगाई काम नै थाल्न जोड दिए।

जोखिम मोल्न र सरकारी लगानी बढाउन शर्माको सुझाव

पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट राजनीतिक संकल्प पूरा गर्ने दस्ताबेज भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीलाई आफ्नै मन्त्री वा नेताबाट धम्की खेप्नुपर्ने अवस्था नरहेकाले योजना छनोट र राजस्वमा लोकप्रियताभन्दा माथि उठेर जोखिमपूर्ण निर्णय लिन आग्रह गरे।

उनले निर्मम भएर सरकारी खर्च कटौती गर्न, फलाम र तामाजस्ता खनिज उत्खननमा लगानी बढाउन, सरकार आफैँले औषधि उद्योग चलाउन तथा जुम्ला पुग्ने टनेल खनेर कर्णालीको समृद्धि ल्याउन बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिए।

उनले विद्यालय तह उत्तीर्ण गर्दा सीपयुक्त जनशक्ति तयार हुने गरी पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए।