काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण मुलुकको सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा परेको गम्भीर प्रभावबारे सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग विशेष छलफल गरेको छ।

शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण निर्माण सामग्रीमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, बजेट अभाव, कानुनी जटिलता तथा आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा फिल्डमा देखिएका विभिन्न व्यावहारिक समस्याबारे सरोकारवालाहरूबीच व्यापक विमर्श गरिएको हो।

बैठकमा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले संकटको यो घडीमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई सरकारप्रति भरोसा राख्न आग्रह गर्दै मूल्य वृद्धिबाट सिर्जित समस्याको प्याकेजमै समाधान खोज्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।

उनले मूल्य समायोजनका जटिलताहरू सल्टाउन आवश्यक परेमा विद्यमान कानुन र ऐनलाई नै संशोधनसमेत गरिने प्रतिबद्धता जनाए। ऐन संशोधन नभएसम्म शतप्रतिशत समस्या समाधान हुन नसक्ने प्राविधिक जटिलताहरू देखिएकाले प्रक्रियागत रूपमा केही ढिलाइ भए पनि व्यवसायीका माग सम्बोधन हुने मन्त्री लम्सालको भनाइ थियो।

मुलुकलाई विकास चाहिएको र सरकार व्यवसायीप्रति अनुदार नभएकाले हाल सञ्चालनमा रहेका विकास आयोजनाहरू नरोकी निरन्तर अगाडि बढाउन उनले निर्देशनसमेत दिए।

हालको मूल्यवृद्धि सामान्य अवस्थाको नभई नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो र चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री लम्सालले सानो पुँजी भएको देशका लागि निर्माण लागत अत्यधिक बढ्दा सरकारमाथि करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त आर्थिक भार परिसकेको जानकारी दिए।

यसै गरी बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पनि यतिबेला राष्ट्र र सरकार दुवैले एकैसाथ ठुलो चुनौतीको सामना गरिरहेको धारणा राखे।

देशको समग्र विकासका लागि पर्याप्त स्रोत र सम्भावनाहरू भए पनि वर्तमान संकटपूर्ण अवस्थामा त्यसको प्रभावकारी र वैज्ञानिक परिचालन कसरी गर्ने भन्ने विषय अझै पूर्ण रूपमा स्पष्ट हुन बाँकी रहेको उनले बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले बजेटको सही परिचालन, निर्माण कार्यको गुणस्तर कायम गर्ने विषय तथा समयानुकूल कानुन परिमार्जनका लागि पूर्वाधार विकास समितिले ठोस अध्ययन गरेर व्यावहारिक मार्गनिर्देशन र सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

बैठक सम्पन्न भएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष मार निर्माण क्षेत्र हुँदै सर्वसाधारण उपभोक्तासम्म पुगेको बताइन्।

उनले केही सिमित निर्माण व्यवसायीहरूको कमजोरी र गल्तीलाई लिएर सिङ्गो निर्माण क्षेत्र र सबै व्यवसायीहरूलाई एउटै डालोमा राखेर दोष दिने प्रवृत्ति न्यायसङ्गत नभएको धारणा राखिन्।

निजी क्षेत्र र निर्माण व्यवसायीहरूको सक्रिय योगदानबिना देशको विकास सम्भव नहुने स्पष्ट पार्दै प्रमुख सचेतक थापाले समितिको बैठकमा मूल विषयभन्दा बाहिर गएर व्यवसायीहरूलाई लाञ्छित गर्ने प्रयास भएको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरिन्।