काठमाडौं। सरकारले नेपालको संविधानमा गर्नुपर्ने सुधार एवं संशोधनका विषयमा सर्वसाधारण नागरिकसँग राय सुझाव माग गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार पार्नका लागि रचनात्मक सुझाव दिन आह्वान गरेको हो।

संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलको बैठकले संशोधन प्रक्रियामा आम नेपाली नागरिकको व्यापक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार कार्यदलले लिखित रूपमा सर्वसाधारणको विचार र सुझाव संकलन गर्न लागेको हो।

इच्छुक नागरिकले यो सूचना प्रकाशित भएको सात दिनभित्र आफ्ना राय सुझावहरू उपलब्ध गराइसक्नुपर्नेछ। नागरिकहरूले आफ्ना सुझावहरू इमेल, फोन वा कार्यदलको सचिवालयमा सिधै बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

यसरी प्राप्त हुने महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई कार्यदलले तयार पार्ने संविधान संशोधनसम्बन्धी मूल बहसपत्रमा समेटिने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

गत चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार सरकारले ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ गठन गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित यस कार्यदलमा सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र सरकारी उच्च अधिकारीहरू सदस्य रहेका छन्।

कार्यदलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव र नेपाल कानुन आयोगका सचिव कार्यदलको सदस्यका रूपमा रहेका छन् भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुखलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ।

यो कार्यदलले सरोकारवाला र नागरिकबाट प्राप्त सुझावहरूका आधारमा विस्तृत बहसपत्र तयार गरी सरकारलाई बुझाउनेछ, जसले आगामी संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन मार्गनिर्देश गर्ने विश्वास लिइएको छ।