बागमती । बागमती प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथि आजदेखि विधिवत् छलफल सुरु हुँदैछ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार आज दिउँसो १ः०० बजे बस्ने बैठकमा उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि दफावार छलफल हुने कार्यसूची तय गरिएको छ। सचिवालयका सचिव रामकुमार पौडेलले बैठकको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको र माननीय सदस्यहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो धारणा राख्ने जानकारी दिनुभयो।

यसअघि यही जेठ १२ गते बसेको बागमती प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

कार्यान्वयन र आर्थिक अनुशासनमा जोड यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ योजनाहरू थप्नुभन्दा पनि पुराना र अधुरा आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने रणनीति लिइएको छ। सरकारले भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र नियमित मर्मतसम्भारलाई प्राथमिकता दिँदै ‘पहिला मर्मत, अनि निर्माण’ को नीति अघि सारेको छ।

त्यसैगरी, सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न हाल कायम रहेका मन्त्रालयहरूलाई गभस्तीकरण (मर्ज) गरी ८ वटामा झार्ने र अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने साहसिक लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

डिजिटल रूपान्तरण र नवप्रवर्तन प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारले निर्णय प्रक्रियामा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) को प्रयोग गर्ने र यातायात सेवालाई क्युआर (QR) कोडसहित डिजिटल प्रणालीमा आवद्ध गर्ने घोषणा गरेको छ।

कृषि, स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रका मुख्य कार्यक्रम:

• कृषि: व्यावसायिक गाँजा खेतीको कानुनी व्यवस्थापन गर्ने तथा ‘प्रदेशको गौरव, मिहिनेती किसान अभियान’ सञ्चालन गर्ने।

• स्वास्थ्य र पर्यटन: हेटौँडामा मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यका लागि ‘आरोग्य केन्द्र’ स्थापना गरी स्वास्थ्य पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने।

• सामाजिक न्याय: सीमान्तकृत चेपाङ, बोटे, माझी र थामी समुदायका लागि एकीकृत आवास निर्माण गर्ने तथा ‘गरिब बस्ने प्रदेश’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने।

आजदेखि सुरु हुने छलफलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले सरकारको यस मार्गचित्रमाथि आफ्नो सुझाव र टिप्पणीहरू राख्नेछन्। संसद्मा सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र सुझावहरूमाथि मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिएपछि यो नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिनेछ।