काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले सडक सुरक्षाजस्तो अत्यन्तै संवेदनशील विषयमा सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालय गम्भीर नभएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्।

मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै उनले संसद्को आकस्मिक बैठकमा सडक दुर्घटना र त्यसका कारण हुने नागरिकको मृत्युका विषयले सधैँ प्राथमिकता पाइरहेको भए पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यसमा आवश्यक चासो नदिएको आरोप लगाए।

सडक सुरक्षा विधेयक तयार भएको पाँच-छ वर्ष बितिसक्दा पनि अझैसम्म संसद्‌मा पेस हुन नसक्नु निकै गम्भीर र दुःखद विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले यस मामिलामा मन्त्रालयबाट चित्तबुझ्दो जवाफ चाहिएको बताए।

यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी घटाउने विषय उठिरहेको वर्तमान अवस्थामा यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्नेमा सभापति गजुरेलले जोड दिए।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा हवाई, रेल, जल र सडक यातायातलाई समेटेर एकीकृत विकास प्रणालीको अवधारणा अघि सारिएको स्मरण गराए। तर, उक्त अवधारणाको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि हुनुपर्ने मन्त्रालयको भूमिका र सक्रियतामा ठूलो कमजोरी देखिएको उनले प्रस्ट पारे।

मन्त्रालयको कार्यशैलीप्रति तिखो व्यङ्ग्य गर्दै सभापति गजुरेलले यातायात मन्त्रालयलाई ठेक्कापट्टा लगाउन र व्यवस्थापन गर्न भ्याइनभ्याइ भएका कारण सडक सुरक्षाको पाटो ओझेलमा परेको टिप्पणी गरे।

उनले मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूलाई ठेक्कापट्टामै फुर्सद नभएकाले यातायात व्यवस्थापन कहिले गरिदिने भनी प्रश्न गरे। तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विशाल बजेट भएको मन्त्रालयले धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्नुपर्ने भए तापनि बजेटको धेरै हिस्सा ठेक्कापट्टामै केन्द्रित हुँदा यातायात व्यवस्थापन र नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने सडक सुरक्षाको क्षेत्रमा ध्यानै जान नसकेको उनको भनाइ थियो।

उनले वर्तमान पुस्ताको मात्र नभई भावी पुस्ताको सुरक्षित भविष्यका लागिसमेत सडक सुरक्षा र यातायात व्यवस्थापनलाई राज्यले विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।