काठमाडौैं। चिकित्सा शिक्षा आयोगले ‘छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरी जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको आयोगको विशेष बैठकले उक्त कार्यविधिलाई पारित गरेको हो।

प्रधानमन्त्री शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको २४ घण्टा नबित्दै आयोगले तदारुकताका साथ यो कार्यविधि पास गरेको हो।

यस निर्णयसँगै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि कायम रहँदै आएको कानुनी अस्पष्टता र छात्रवृत्ति सम्बन्धी समस्याहरूको दीर्घकालीन रूपमा समाधान भएको छ।

यसअघि विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३५ मा भएको कानुनी व्यवस्थाका कारण चिकित्सा शिक्षा आयोगका पुराना सबै निर्देशिका र कार्यविधिहरू स्वतः अमान्य अर्थात् खारेज हुन पुगेका थिए। जसले गर्दा यस क्षेत्रमा एक प्रकारको कानुनी रिक्तता र अन्योल पैदा भएको थियो।

उक्त संकटपूर्ण कानुनी समस्या समाधानका लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५’ मा दफा ५४ (ख) थप गरिएको थियो।

सोही संशोधित ऐनले आयोगलाई नयाँ निर्देशिका र कार्यविधि बनाउने कानुनी बाटो खोलिदिएपछि यो नयाँ कार्यविधि तयार पारिएको हो। यस प्रक्रियाका लागि असार १ गते मात्रै अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट सकारात्मक रायसहितको अन्तिम सहमति प्राप्त भएको थियो।

नयाँ कार्यविधि औपचारिक रूपमा स्वीकृत भएसँगै अब आयोगका तर्फबाट चिकित्साशास्त्र अध्ययन गराउने देशका सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूलाई अनुदान वितरण गर्ने मार्ग प्रशस्त भएको छ।

जसअन्तर्गत स्नातक तह मात्र नभई स्नातकोत्तर तह (डिएम र एमसिएचसमेत) मा विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत सम्बन्धित शिक्षण संस्थाहरूले अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

राष्ट्रिय महत्वको यस निर्णय प्रक्रियामा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको सहअध्यक्षता रहेको थियो भने आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरीसहित अन्य सदस्यहरूको समेत सक्रिय उपस्थिति रहेको थियो।