काठमाडौं। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले वर्तमान सरकारलाई ‘जनतामारा र गरिबमारा सरकार’ को संज्ञा दिँदै तीव्र आक्रोश पोखेका छन्।

नेपाल न्यूज बैंकसँगको विशेष संवादका क्रममा प्रमुख सचेतक महरले सरकारले देशबाट गरिबी न्यूनीकरण गर्ने भन्दा पनि गरिब नागरिकलाई नै पूर्ण रूपमा विस्थापित गरेर समस्याको नक्कली समाधान खोजेको गम्भीर आरोप लगाए।

विशेषगरी सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा सरकारले अपनाएको पछिल्लो नीति अत्यन्तै अमानवीय, क्रुर र गलत वर्गीय दृष्टिकोणबाट प्रेरित रहेको उनको टिप्पणी छ।

सरकारले सहरी सभ्यताका वास्तविक अवरोधक नै गरिब नागरिक हुन् भन्ने गलत र डरलाग्दो सोचका आधारमा आफ्ना नीतिहरू निर्माण गरिरहेको महरले बताए। सुकुम्बासीहरूको सवालमा सरकारले देखाएको व्यवहारको कुनै सीमा र मापन नभएको उल्लेख गर्दै उनले यो सरकार गरिबहरूको अभिभावक हुनै नसक्ने दाबी गरे।

सुकुम्बासीहरूलाई स्थायी विकल्प र दीर्घकालीन व्यवस्थापन विना मात्र १५ हजार रुपैयाँ दिएर जबर्जस्ती पन्छाउन खोज्ने सरकारी नीति पूर्ण रूपमा गलत र निन्दनीय भएको उनको भनाइ छ।

अपराधी र कैदीलाई जस्तै मनोमानी ढंगले समातेर आफूलाई मन लागेको ठाउँमा पुर्‍याउने र अहिले फेरि होल्डिङ सेन्टरहरूबाट समेत हट्न दबाब दिने कार्यले नागरिकको आत्मसम्मान र मौलिक अधिकारमाथि नै प्रहार गरेको महरले स्पष्ट पारे।

पछिल्लो समय होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुम्बासीहरूलाई त्यहाँबाट समेत तुरुन्त हट्न सरकारी आदेश जारी भएपछि पीडितहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। पटक-पटक विना विकल्प स्थान छाड्न दबाब दिइँदा आफूहरू चरम मानसिक तनावमा परेको गुनासो सुकुम्बासीहरूको छ।

सरकारले उचित पुनःस्थापना नगरे आफूहरू पुरानै स्थानमा फर्केर पुनः छाप्रो हालेर बस्न बाध्य हुने चेतावनी समेत उनीहरूले दिएका छन्। यो आन्दोलन र संकटको घडीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पूर्ण रूपमा सुकुम्बासीहरूको साथमा रहेको प्रमुख सचेतक महरले घोषणा गरे।

सुकुम्बासीको समस्या केवल एउटा आवासको विषय मात्र नभई नागरिकको स्वाभिमान, आत्मसम्मान, जीविकोपार्जन र संवैधानिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुनाले एमालेले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। वर्षौंदेखि एक ठाउँमा बसोबास गरेर आफ्नो अनुकूल व्यापार, व्यवसाय र पेसा गरिरहेका नागरिकको रोजीरोटी खोस्ने सरकारी कदम घोर भत्सर्नायोग्य रहेको महरले बताए।

सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका नाममा अवलम्बन गरेको यो क्रुर नीतिको संसद् र सडक दुवै ठाउँबाट निरन्तर विरोध भइरहेको छ। होल्डिङ सेन्टरका सुकुम्बासीहरूको आन्दोलन थप चर्किएसँगै अहिले सरकारमाथि स्थायी पुनःस्थापना र उचित व्यवस्थापनका लागि चौतर्फी राजनीतिक एवं सामाजिक दबाब बढेको छ।