काठमाडौं । विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका चार जना निजामती कर्मचारीलाई सरकारले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा सूचना जारी गर्दै बिदा सकेर पनि कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेका कर्मचारीहरूसँग स्पष्टीकरण माग गरेको हो।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम बहालवाला कर्मचारीले विदेशी मुलुकको स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमति लिन वा सोका लागि आवेदन दिनसमेत पाउँदैनन्। उक्त ऐनको बर्खिलाप गर्दै स्वीकृत बिदा सकिएको ३० दिन बितिसक्दा पनि कार्यालयमा सम्पर्कमा नआएकाले उनीहरूमाथि कारबाही अघि बढाइएको हो।

मन्त्रालयले १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित सफाइ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। यदि चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा उनीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिइएको छ।

यस विषयमा बोल्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती सेवामा अनुशासन र जवाफदेहिता कायम गर्न मन्त्रालय दृढ रहेको स्पष्ट पारिन्। मन्त्री रावलले भनिन्, ‘निजामती सेवामा रहेर कानुनको उल्लंघन गर्न पाइँदैन। हाल कारबाहीको प्रक्रियामा रहेका कर्मचारीका अतिरिक्त अन्य सम्पर्कविहीन कर्मचारीहरूको खोजी र अवस्थाबारे गम्भीर अध्ययन भइरहेको छ।’

मन्त्रालयले लामो समयदेखि विना जानकारी कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका र विदेशमा रहेका कर्मचारीहरूको लगत संकलन गरी उनीहरूमाथि थप निगरानी र कारबाहीको प्रक्रियालाई तीव्रता दिइएको जनाएको छ।