काठमाडाैं। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्अन्तर्गत विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युनिभर्सल पिरियडिक रिभ्यु–युपीआर) को चौथो चक्रअन्तर्गत नेपालको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा पारित भएको छ।

जेनेभामा आयोजित मानव अधिकार परिषद्को ६२औँ सत्रले सन् २०२६ जुन ३० मा नेपालको प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गरेको हो। प्रतिवेदन पारित गर्ने यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा नेपाल सरकारका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसंघ जेनेभास्थित स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रामप्रसाद सुवेदी र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मीहिर ठाकुरसहित विभिन्न सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू, राष्ट्रसंघका निकाय तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।

उक्त सत्रमा नागरिक समाजका तर्फबाट महिला, कानून र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र इक्वालिटी नाउको प्रतिनिधित्व गर्दै अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठले संयुक्त मौखिक वक्तव्य प्रस्तुत गरेका थिए।

उनले नेपालको मानवअधिकार कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने मुख्य तीनवटा संवेदनशील विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराए। वक्तव्यमा मुलुकी अपराध संहितामा रहेको जबरजस्ती करणीको कानुनी परिभाषा परिमार्जन गरी पीडितको असहमतिलाई केन्द्रमा राख्न र सबै प्रकारका असहमतिपूर्ण यौन सम्पर्कलाई जबरजस्ती करणीको दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ।

यसैगरी, सामाजिक लाञ्छना र मानसिक आघातका कारण समयमै उजुरी दिन नसक्ने अवस्था, विशेषगरी द्वन्द्वकालीन यौन हिंसाका पीडितहरूको न्याय सुनिश्चितताका लागि जबरजस्ती करणीसम्बन्धी उजुरी दर्ताको हदम्याद पूर्ण रूपमा हटाउन आग्रह गरिएको छ।

साथै, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ को दायरा विस्तार गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत घरेलु श्रमिक, कृषि मजदुर तथा निर्माण क्षेत्रका महिला श्रमिकहरूलाई पनि कानुनी संरक्षण प्रदान गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

नेपालको यस चौथो चक्रअन्तर्गतको युपीआर समीक्षा सन् २०२६ जनवरी २१ मा सम्पन्न भएको थियो भने फेब्रुअरी ३ मा युपीआर कार्यसमूहले नेपाललाई मानवअधिकारका विभिन्न क्षेत्रमा सुधार गर्न २८४ वटा सिफारिस प्रदान गरेको थियो।

यी सिफारिसहरूमा महिला, कानून र विकास मञ्चले सन् २०२५ जुलाईमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्समक्ष पेश गरेका यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, बाल अधिकार, महिला तथा बालिकामाथि हुने यौन हिंसा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी वैकल्पिक प्रतिवेदनका महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू पनि समावेश छन्।

यस प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका विभिन्न सदस्य राष्ट्रहरूले नेपाललाई मानवअधिकार सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण मार्गचित्र सुझाएका छन्। ब्राजिल, गाम्बिया र आयरल्यान्डले बालविवाहसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी बालबालिकालाई अपराधी नभई पीडितका रूपमा हेर्न र उनीहरूको पुनःस्थापनामा जोड दिन सिफारिस गरेका छन्।

आइस्ल्यान्ड, फ्रान्स र जर्मनीले गर्भपतनको थप निरअपराधीकरण, सुरक्षित यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता र प्रसूति हिंसा सम्बोधन गर्ने कानुनी सुधारको आवश्यकता औँल्याएका छन् भने बुल्गेरियाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच र राष्ट्रिय अपाङ्गता कोषको प्रभावकारितामा जोड दिएको छ।

नेपालले आफूलाई प्राप्त कुल २८४ सिफारिसहरूमध्ये २२५ वटालाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको छ भने ५७ वटा सिफारिसलाई ‘नोट’ मा राखेको र दुईवटा सिफारिसमा आफ्नो टिप्पणी प्रस्तुत गरेको छ।

युपीआर प्रक्रियाअन्तर्गत स्वीकार गरिएका यी सिफारिसहरूलाई आगामी वर्षहरूमा सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नु अब नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र दायित्व हुनेछ।