आमनिर्वाचनबाट झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त वर्तमान सरकारले परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा कस्ता प्राथमिकता तय गरेको छ? यो विगतको भन्दा कति फरक छ?

वर्तमान सरकारले नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, चुनावी घोषणापत्र र सरकार गठनलगत्तै जारी गरिएको सयबुँदे प्रतिबद्धता पत्रलाई मुख्य आधार बनाएर सुविचारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको छ।

हाम्रो सय दिने कार्यसूची मुख्यतः सुशासन र शासकीय सुधारमा केन्द्रित भए तापनि यसमा परराष्ट्र नीतिका महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताहरू समेटिएका छन्। हाम्रा प्रयासहरू राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा नै केन्द्रित छन्।

हामीले विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा र कन्सुलर सेवामा सुधार गर्ने, तथा प्रवासी नेपालीहरूको लगानी भित्र्याउन विशेष संयन्त्र निर्माण गर्ने कार्यलाई अघि बढाएका छौँ।

यस्तै, आर्थिक कूटनीतिलाई सक्रिय बनाएर विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, विकास साझेदार तथा छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको उच्चस्तरीय संवादलाई संस्थागत गर्ने, र नेपालको ‘सौम्य शक्ति’ (सफ्ट पावर) को प्रभावकारी उपयोगमार्फत देशको प्रतिष्ठा बढाउने हाम्रा मुख्य प्राथमिकता हुन्।

वर्तमान सरकार दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू भारत र चीनसहित सबैसँग सन्तुलित, सुमधुर र राष्ट्र हित केन्द्रित नयाँ शैलीको कूटनीतिक संवाद अघि बढाउन दृढ छ।

सरकार गठन भएपछिको यस छोटो अवधिमा हासिल भएका मुख्य कूटनीतिक उपलब्धिहरू के-के हुन्?

नयाँ सरकार गठन भएपछि नेपालको वैदेशिक नीतिका प्राथमिकता र दृढताबारे छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा स्पष्ट र सकारात्मक सन्देश पुगेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि ‘फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्स’ का रूपमा सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेको छ।

सेवा प्रवाहलाई सरल र प्रविधिमैत्री बनाउन हामीले कन्सुलर सेवा सहजीकरणका लागि ‘मोफा मित्र’ (MoFA Mitra) नामक अनलाइन एप सञ्चालनमा ल्याएका छौँ, जसले गर्दा समस्यामा परेका नेपालीहरूको उद्धार र राहत कार्य थप सहज भएको छ।

सरकारको औपचारिक प्रतिनिधित्व गर्दै यसै बीचमा सम्पन्न भएका भारत र चीनका भ्रमणहरूले हाम्रो बहुआयामिक द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका छन्। यी भ्रमणका क्रममा पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी, सीमा व्यवस्थापन, ऊर्जा, व्यापार, लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, पर्यटन र जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारका विषयमा परिणाममुखी छलफल भएका छन्।

यसबाहेक, अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवसजस्ता कार्यक्रममार्फत नेपालको सफ्ट पावर प्रवर्द्धन गर्ने, ‘नेपाल डायस्पोरा ग्लोबल नेटवर्क’ र ‘लुम्बिनी फेलोसिप’ जस्ता नयाँ कार्यक्रम सुरु गरिएका छन्। गोर्खा भूतपूर्व सैनिकका मुद्दा र युक्रेनमा बन्दी अवस्थामा रहेका नेपालीहरूको रिहाइका लागि सम्बन्धित देशका मन्त्रीहरूसँग भर्चुअल संवाद गरी आवश्यक समन्वय भइरहेको छ।

“हामीले कन्सुलर सेवा सहजीकरणका लागि ‘मोफा मित्र’ नामक अनलाइन एप सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। बदलिँदो विश्व परिवेशमा राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि सुझबुझपूर्ण, प्रभावकारी र विकास केन्द्रित परराष्ट्र नीति नै अबको आवश्यकता हो।”

यहाँले आर्थिक कूटनीति र नेपालको ‘सफ्ट पावर’ प्रवर्द्धनको कुरा गर्नुभयो, यसमा सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ?

हो, वर्तमान सरकारले आर्थिक कूटनीति र नेपालको सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर) उजागर गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपालको मौलिक संस्कृति, सम्पदा, प्रकृति र हाम्रा शान्तिप्रिय राजनीतिक मूल्यहरू हाम्रा सफ्ट पावर हुन्। यिनको सार्वजनिक कूटनीतिमार्फत प्रभावकारी परिचालन गरेर मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्ने कार्य भइरहेको छ।

संविधानले निर्देशित गरेअनुरूप संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिका मान्यता नै हाम्रा परराष्ट्र नीतिका आधारभूत स्तम्भ हुन्। यिनै सिद्धान्तमा अडिएर देशमा सुशासन र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई अझ सघन बनाउँदै लगिएको छ। परराष्ट्र सम्बन्ध अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकाले यसमा राष्ट्रिय सहमति र सबैको जिम्मेवार भूमिका आवश्यक हुन्छ।

केही समयअघि यहाँले गर्नुभएको भारत भ्रमण विगतका भ्रमणहरूभन्दा कुन रूपमा विशिष्ट र फरक रह्यो?

नयाँ सरकार गठन भएपछि भारतीय विदेशमन्त्रीको निमन्त्रणामा भएको यो पहिलो उच्चस्तरीय विदेश भ्रमण थियो, जसका कारण देशभित्र र बाहिर पनि यसलाई निकै चासोका साथ हेरिएको थियो। नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध केवल दुई सरकारबीच मात्र सीमित नभएर खुला सीमा, साझा संस्कृति र गहिरो जनस्तरको सम्बन्धमा आधारित छ।

यस पटकको भ्रमणमा हामीले कुनै औपचारिक औपचारिकतामा मात्रै सीमित नभएर व्यापार, ऊर्जा, लगानी, कनेक्टिभिटी र सीमा व्यवस्थापनका विषयमा प्रत्यक्ष, विषय-केन्द्रित र नतिजामुखी छलफल गर्‍यौँ। विगतका केही वर्षहरूमा सीमा विवाद वा राजनीतिक असमझदारीका कारण सम्बन्धमा देखिएका उतारचढावलाई संवादका माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्ने कुरामा दुवै पक्षले प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

द्विपक्षीय संयन्त्रहरू पुनः सक्रिय भएका छन् र आपसी सम्बन्धलाई ‘नयाँ ऊर्जा’ का साथ अघि बढाउने वातावरण बनेको छ। त्यसैले यो भ्रमण विशिष्ट र फलदायी रह्यो।

यहाँको भारत भ्रमणलगत्तै निकट भविष्यमा हुन गइरहेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणका क्रममा सीमा वा व्यापार जस्ता संवेदनशील विषयमा कुनै ठोस सहमति हुने आधार तय भएको हो?

नेपालले भारतसँग सधैँ आर्थिक विकास र आपसी विश्वासलाई केन्द्रमा राखेर द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पुर्‍याउन चाहन्छ।

जहाँसम्म सीमासम्बन्धी विषयको प्रश्न छ, यसलाई नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, ऐतिहासिक दस्तावेज तथा उपलब्ध नक्साका आधारमा कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट सधैँका लागि समाधान गर्ने दिशामा हामी स्पष्ट र प्रतिबद्ध छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूको आगामी भ्रमणले यी विषयहरूमा सकारात्मक र ठोस दिशा दिने गरी पृष्ठभूमि तयार भइरहेको छ।

भारत भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै यहाँले अर्को छिमेकी राष्ट्र चीनको पनि भ्रमण गर्नुभयो। यो भ्रमणको तालिका संयोग मात्रै थियो कि यसमा कुनै कूटनीतिक चातुर्यता लुकेको छ?

मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्दा छिमेक सम्बन्ध सधैँ पहिलो प्राथमिकतामा पर्दछ। मित्रराष्ट्र चीनसँग हाम्रो सदियौँदेखिको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहिआएको छ।

त्यसैले, यस चीन भ्रमणलाई केवल संयोग वा कूटनीतिक चातुर्यता भन्नुभन्दा पनि दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई समान रूपमा सन्तुलित र सुदृढ बनाउने नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता र नीतिअनुरूप भएको मान्नु उपयुक्त हुन्छ। यी भ्रमणहरूबाट दुवै देशसँग आपसी विश्वास, समझदारी र आर्थिक सहकार्यको जग अझ बलियो बनेको छ।

चीन भ्रमणका क्रममा पूर्वाधार विकास र साझेदारीका सन्दर्भमा के-कस्ता ठोस छलफल वा सहमतिहरू भए?

चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको उच्चस्तरीय वार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्धका समग्र आयाम, लगानी, पूर्वाधार विकास र व्यापार विस्तारका विषयमा अत्यन्त सकारात्मक छलफल भयो।

हामी चीनसँगको सम्बन्धलाई मुख्य गरी आर्थिक र विकास साझेदारीका रूपमा अघि बढाउन चाहन्छौँ। चीन सरकारले पनि नेपालको पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक विकासमा निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ।

विशेष गरी, चीनले नेपालसँग उच्च गुणस्तरको ‘बेल्ट एन्ड रोड (BRI) सहकार्य’ अगाडि बढाउने, अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण लाइन, राजमार्गहरूको स्तरोन्नति, सीमा नाकाहरूको सहज सञ्चालन तथा हवाई सम्पर्क विस्तारका क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने इच्छा व्यक्त गरेको छ।

नेपाललाई भूपरिवेोषित (ल्यान्डलक्ड) अवस्थाबाट भू-जडित (ल्यान्ड-लिंक्ड) देशमा रूपान्तरण गर्न चीनले आफ्नो तर्फबाट सहयोग जारी राख्ने प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गरेको छ, जुन हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छ।

अन्त्यमा, बदलिँदो वैश्विक राजनीतिक परिदृश्यमा आगामी दिनमा नेपालको परराष्ट्र नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने यहाँको ठम्याइ छ?

वर्तमान विश्व राजनीति तीव्र प्रतिस्पर्धा र शक्ति सन्तुलनको एउटा नयाँ र जटिल चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ। नयाँ विश्व व्यवस्थाका विषयलाई लिएर विभिन्न आयामबाट प्रक्षेपणहरू भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालले अत्यन्त सुझबुझपूर्ण र सन्तुलित कूटनीति अवलम्बन गर्नुको विकल्प छैन।

एकातर्फ हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकतालाई केन्द्रमा राखेर वैदेशिक सम्बन्धको दायरा फराकिलो बनाउनु छ भने, अर्कोतर्फ विश्वव्यापीकरण र सूचना प्रविधिको तीव्र विकासले ल्याएका नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्दै द्विपक्षीय र बहुपक्षीय मञ्चहरूमा नेपालको बलियो उपस्थिति जनाउनु छ। सरकार यही दिशामा सचेततापूर्वक लागिरहेको छ।

संक्षेपमा भन्नुपर्दा, बदलिँदो विश्व परिवेशलाई सूक्ष्म रूपमा नियाल्दै राष्ट्रिय हितको संरक्षण, आर्थिक समृद्धि र देशको प्रतिष्ठा बढाउने गरी सुझबुझपूर्ण, गतिशील र विकास केन्द्रित परराष्ट्र नीति नै अबको मुख्य आवश्यकता हो।