काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुन र संयन्त्रलाई राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने बताएका छन्। यसको दुरुपयोग भए नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन कठिन हुने उनको भनाइ छ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणका क्षेत्रमा गरेका गतिविधिमाथि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट कडा निगरानी भइरहेको उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो विषयलाई राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नका लागि दुरुपयोग गरियो भने ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सक्दैनौं। त्यसैले यसलाई राजनीतिक हतियारका रूपमा अगाडि लैजान हुँदैन।’

मन्त्री वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको संरचनाबारे रहेको भ्रम पनि स्पष्ट पारे। विभाग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगअन्तर्गत नभई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको उनले बताए।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत छ। पहिले यो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत थियो। त्यतिबेला व्यापक रूपमा उजुरी सङ्कलन गरेर राजनीतिक प्रताडनाको कुसंस्कार बसालिएको थियो। अहिले त्यसलाई सुधार्ने प्रयास गरिरहेका छौं,’ उनले भने।

उनले आर्थिक अपराधको अनुसन्धानका लागि भविष्यमा अख्तियारजस्तै छुट्टै ‘इकोनोमिक क्राइम अथोरिटी’ स्थापना गर्ने विषयमा समेत छलफल आवश्यक रहेको बताए।

‘आर्थिक अपराधसम्बन्धी छुट्टै अनुसन्धान गर्ने निकाय बनाउन सकिन्छ कि भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्छ। तर अहिले नेपाल ग्रे लिस्टमा रहेकाले तत्कालका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था अझ सशक्त बनाउँदै लैजानुपर्ने अवस्था छ,’मन्त्री वाग्लेले बताए।