विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फबाट तीव्र असन्तुष्टि बढेपछि प्रदेशसभाको बैठक लगातार प्रभावित हुँदै आएको छ।

गत असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेटबारे प्रतिक्रिया माग्दा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकुमार खत्रीले सरकारमा आफ्नै दल सहभागी भए पनि बजेटको स्वरूपका कारण ‘मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर हाँस्नुपरेको’ टिप्पणी गरेका थिए। उनले बजेट निर्माण प्रक्रियाप्रति घोर असन्तुष्टि जनाउँदै थप प्रतिक्रिया दिन समेत अस्वीकार गरे।

बजेट वक्तव्यमा मात्र नभई सत्ता पक्षकै सांसदहरू गत जेठ ७ गते प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमप्रति पनि सन्तुष्ट थिएनन्।

खासगरी कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र सरकारका मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्र र स्वार्थ केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आएको भन्दै सत्ता पक्षका सांसदहरू नै आन्दोलित भएका हुन्।

नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा रहेको कोशी प्रदेश सरकारमा अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेप पनि एमालेकै हुन्।

तर, बजेट न्यायिक वितरण नभएको भन्दै सरकार ढाल्नेसम्मको चेतावनी एमाले तथा कांग्रेसकै सांसदहरूले दिएका थिए। त्यसका लागि सत्तापक्षकै असन्तुष्ट सांसदहरूबीच हस्ताक्षर अभियानसमेत सञ्चालन भएको स्रोतको दाबी छ।

बजेटकै विषयलाई लिएर उत्पन्न विवादका कारण प्रदेशसभाको बैठक पनि पटक-पटक स्थगित हुँदै आएको छ। मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की भने जसरी पनि बजेट पारित गराउने रणनीतिक कसरतमा जुटेका छन्।

बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका लागि प्रदेशसभा बैठक पहिलो पटक असार ११ गते बोलाइएको थियो। तर सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक १६ गतेका लागि सारियो। १६ गते पनि सदन चल्न नसकेपछि असार १८ गते बिहीबारका लागि बोलाइएको बैठकसमेत बस्न सकेन।

यसरी बैठक लगातार अवरुद्ध हुनुको मुख्य कारण बजेट विनियोजनको विवाद नै हो। यद्यपि, एमाले सांसद एवं पूर्वमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले कांग्रेस र एमालेबीच आन्तरिक समझदारी बनेको दाबी गरेका छन्।

उनले एक-दुईवटा प्राविधिक कुरामा कुरा मिल्न बाँकी रहे पनि सहमति बनिसकेकाले प्रदेशसभाको बैठक छिट्टै सुचारु हुने सम्भावना रहेको बताए। सरकारले असार १ गते मन्त्री लिङ्थेपमार्फत ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो।

यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका विपक्षी दलहरूले बजेट विवादलाई लिएर सरकारको कडा आलोचना गरेका छन्। प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेट निर्माणदेखि प्रदेशसभा सञ्चालनसम्म सरकारले चरम गैरजिम्मेवारी देखाएको आरोप लगाएका छन्।

आफ्नै सांसदहरूले बजेटको विरोध गर्नु, प्रदेशसभा बैठक लगातार स्थगित हुनु र मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा बजेटमा कमजोरी स्वीकार गर्नुले यो बजेट नैतिक, वैधानिक र व्यावहारिक रूपमा असफल भइसकेको प्रतिपक्षको दाबी छ।

पहुँच भएका मन्त्री तथा सीमित नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट केन्द्रित गरिएको, नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइएको तथा वितरणमुखी बजेट ल्याइएको भन्दै बजेट विनियोजनमा गरिएको विभेदविरुद्ध सत्तापक्षकै सांसदहरूले उठाएका माग जायज रहेको प्रतिपक्षीको ठहर छ।

मुख्यमन्त्रीले नै बजेटमा कमजोरी भएको स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा बन्द कोठामा बसेर वा प्रशासनिक प्रक्रियामार्फत ‘चोरबाटो’ प्रयोग गरी बजेट संशोधन गर्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने चेतावनी प्रतिपक्षले दिएको छ।

उनीहरूले सार्वभौम प्रदेशसभामा प्रस्तुत भइसकेको बजेट संसदीय विधि, प्रक्रिया र पूर्ण पारदर्शिताका साथ प्रदेशसभाको रोष्टमबाटै संशोधन हुनुपर्ने अडानसमेत दोहोर्‍याएका छन्।