काठमाडौं। वर्तमान सरकार गठन भएयता कार्बन व्यापारबाट प्राप्त रकम परिचालनदेखि प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) स्वीकृतिलाई प्रभावकारी बनाउन उल्लेखनीय प्रगति भएको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले वर्तमान सरकार गठन भएयता विकास आयोजना निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) स्वीकृति तथा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगसम्बन्धी प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाएको छ। त्यसका लागि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ मार्फत वन ऐन, २०७६ संशोधन भई कार्यान्वयनमा पनि आएको छ।

सेवाप्रवाहमा चुस्तता तथा विकास निर्माणमा सहजीकरण हुनेगरी विद्यमान वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु सरक्षण ऐन तथा निमावलीहरूको मस्यौदा तयार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कार्बन नियमावली स्वीकृत भई कार्बन रजिस्ट्रीमार्फत कार्बन व्यापारलाई सहजीकरण गरेको, विषयगत मन्त्रालय र निजी क्षेत्रलाई क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।

कार्बन व्यापारबाट नेपालले प्राप्त गरेको रकमलाई वन विकास, व्यवस्थापन तथा समुदायको जीविकोपार्जन प्रवर्द्धनका लागि प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। त्यसका लागि चारवटा डिभिजन वन कार्यालयहरू (बाँके, बारा, रूपेन्देही र चितवन) मा रेड सेल गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रत्येक डिभिजन वन कार्यालयमा रेड फोकल व्यक्तिको रूपमा रहेका वन अधिकृत र स्थानीय सामुदायिक वन पदाधिकारीलाई वन विकास, व्यवस्थापन तथा समुदायको जीविकोपार्जन प्रवर्द्धनसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको छ।

यस कार्यबाट कार्बन व्यापारबाट प्राप्त रकम वन विकास, व्यवस्थापन तथा समुदायको जीविकोपार्जन प्रवर्द्धनका लागि प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।

काठमा आत्मनिर्भर बनाउन मार्गदर्शन

त्यसैगरी, ‘वन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन’ मार्गदर्शनको मस्यौदा तयार भई रायको लागि मधेस, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। यसबाट सम्पूर्ण वन क्षेत्रको व्यवस्थापन भई काठ दाउराको उत्पादनमा वृद्धि भई काठको आपूर्तिमा आत्मनिर्भर हुने बताइएको छ।

यस अवधिमा फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्रको पुनस्र्थापना, पहिरो व्यवस्थापन, मुहान संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्य सरोकारवालाको सहभागितामा अघि बढाई जलाधार क्षेत्रको प्रभावकारी रूपमा संरक्षण गर्न संरक्षित फेवा जलाधार व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार गरिएको छ।

कार्ययोजनाबमोजिम आगामी आर्थिक वर्षदेखि फेवा संरक्षित जलाधार क्षेत्रमा पुनस्र्थापना, पहिरो व्यवस्थापन, मुहान संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्य सरोकारवालाको सहभागितामा सञ्चालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

अनुकूलन कोषबाट नेपालमा कार्यान्वयन हुने १० मिलेनियम अमेरिकी डलरको ‘समुदायमा आधारित अनुकूलनमार्फत नेपालका संवेदनशील समुदायहरूको खाद्य प्रणालीको उत्थानशीलता अभिवृद्धि’ परियोजना स्वीकृत भएको छ। त्यस्तै १२ मिलेनियम अमेरिकी डलरको ‘बङ्गलादेश र नेपालमा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन तथा जलवायु उत्थानशीलताका लागि जलविज्ञानीय अवस्था तथा पूर्वानुमान प्रणाली’ परियोजना पनि यही अवधिमा स्वीकृत भएको छ।

यो आयोजना दुवै देशमा कार्यान्वयन हुनेछ। त्यस्तै पाँच मिलेनियम अमेरिकी डलरको ‘स्थानीय जलवायु कार्यलाई सशक्त बनाउँदै नेपालको बागमती र मधेस प्रदेशमा उत्थानशीलताका लागि स्थानीय नेतृत्वमा आधारित अनुकूलन पहल’ आयोजना स्वीकृत भएको छ। यही असार १७ गते हरित जलवायु कोष (जिसिएफ) बोर्डको ४५औँ बैठकले नेपालमा जलवायु सहनशीलता निर्माणका लागि ८.५ मिलेनियम अमेरिकी डलर अनुदानको वित्तीय प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ।

दुवै आयोजना राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले कार्यान्वयन गर्ने गरी आयोजना अवधारणपत्र स्वीकृत गरिएको हो। यसका साथै पूर्वाधार तथा भौतिक विकाससम्बन्धी विभिन्न १० वटा आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा पाँचवटा आयोजनाको कार्यसूची स्वीकृत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

राष्ट्रिय वनको २७५ हेक्टर जग्गाको भोगाधिकार प्रदान

त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम विभिन्न २६ वटा आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वनको २७५.२४ हेक्टर जग्गाको भोगाधिकार प्रदान गरिएको छ। साथै उक्त वन क्षेत्रमा रहेका ३० हजार ५३२ वटा रूख तथा पोल हटाउन अनुमति प्रदान गरिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालनका लागि दुईवटा आयोजना स्वीकृत गरिएको छ। लाङ्टाङको गत्लाङ क्षेत्रमा वन डढेलोबाट क्षति पुगेको वन क्षेत्रमा ड्रोनमार्फत वृक्षरोपण गर्ने उद्देश्यले गत जेठ १२ गते अवधारणापत्र स्वीकृत गरिएको थियो। त्यस्तै जेठ २५ गते गृह मन्त्रालयबाट ड्रोन उडान अनुमतिप्राप्त भएको र वृक्षरोपण कार्य असारको तेस्रो साताभित्र सम्पन्न गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

वन डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका २२ जिल्लामा चार महिनाका लागि ११० जना फायर फाइटर नियुक्त गरी परिचालन गरिएको छ भने वन डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणमा परिचालन हुने समुदाय तथा कर्मचारी गरी ४९९ जनाको डढेलो जीवन बीमा व्यवस्था गरिएको छ।

साथै अर्घाखाँचीमा ‘वन डढेलो एम्बुलेन्स’ तथा बाँकेमा ट्याङ्कर र मोटरसहितको वन डढेलो नियन्त्रण ट्याक्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यस अवधिमा संरक्षित क्षेत्र कार्यालयबाट मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका तीन हजार १७३ घटनाबाट प्रभावित परिवार तथा समुदायलाई रु चार करोड २७ लाख ८४ हजार ७४९ राहत वितरण गरिएको छ।

मन्त्रालयले यस अवधिमा सवारीसाधनबाट हुने वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि गत वैशाख २१ देखि जेठ १९ सम्म थानकोट, चितवनलगायत विभिन्न स्थानमा सवारी प्रदूषणसम्बन्धी छड्के अनुगमन तथा नियमित परीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो। उक्त अवधिमा ३१७ सवारीसाधन परीक्षण गरिएकामध्ये ९२ वटा (२९ प्रतिशत) तोकिएको मापदण्डअनुरूप नभएको पाइएको थियो।

मन्त्रालयले यस अवधिमा औद्योगिक फर्नेसबाट निष्कासन हुने धुवाँ तथा चिम्नीको उचाइसम्बन्धी मापदण्ड, वायु गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, इँटा उद्योगबाट उत्सर्जन हुने धुवाँ, चिम्नीको उचाइ सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा जडान भएका ब्वाइलरको सञ्चालनबाट निष्कासन हुने धुवाँ तथा चिम्नीको उचाइसम्बन्धी मापदण्ड र सिमेन्टेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न सफल भएको छ।

त्यसैगरी, यस अवधिमा एक करोड १९ लाख क्युबिक फिट काठ उत्पादन भई रु २४ करोड राजस्व रकम जम्मा भएको छ। मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले विशेषज्ञको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय प्राविधिक समिति (टास्क फोर्स) गठन गरेको छ। यस समितिले वन्यजन्तुबाट हुने क्षति नियन्त्रण, नीति तथा कार्यक्रममा सुधार र स्थानीय तहमा प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने बताइएको छ।

मन्त्रालयअन्तर्गतको जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडले गण्डकीको छाङ्खोला वनमा ०.८३ हेक्टर जग्गामा भण्डारण तथा प्रशोधन एकाइ स्थापनाका लागि साइट क्लियरेन्स गरेको छ। साथै आगलागीले क्षति भए पनि हाते प्रविधिबाट समेत गरी यस आवमा जम्मा ३५ लाख थान सन्चो उत्पादन गरिएको छ।

जलवायु वित्त परिचालनमा सफलता

त्यस्तै सरकार गठत भएयता अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालनमा सफलता प्राप्त भएको देखिएको छ। हरित जलवायु कोष र अनुकूलन कोषमार्फत क्रमशः ८५ लाख र ५० लाख अमेरिकी डलरबराबरका दुई ठूला अनुदान आयोजना ‘सुरक्षित, जलवायु अनुकूलन र विपद् पूर्वतयारी’का लागि परिचालन गरिएको छ।

राष्ट्रिय बाघ तथा सिकार प्रजाति सर्वेक्षण २०२६ को क्यामेरा–ट्रयापिङ सम्पन्न भएको छ। बाघ तथा सिकार प्रजाति सर्वेक्षणका लागि गरिएको क्यामेरा–ट्रयापिङ चरण सकिएको र अन्तिम नतिजा राष्ट्रिय बाघ दिवस २०२६ मा सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

पारिस्थितिकीय पुनःस्थापना तथा वासस्थान सुधार, १४ हजार भन्दा बढी बिरुवा रोपण, ३६ हेक्टर मिचाहा प्रजातिबाट प्रभावित घाँसेमैदान पुनस्र्थापना, चार ठूला संरक्षण पोखरी निर्माण गरी वन्यजन्तुका लागि पानीको स्थिरता र स्थानीय रोजगारी सृजना गरिएको छ।

त्यस्तै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनमा ठोस प्रगति देखिएको छ। एक सय ४१ वन्यजन्तु उद्धार, १०० ‘सिकारी जनावर प्रतिरोधी खोर’ निर्माण, सामुदायिक हात्ती प्रतिकार्य टोली परिचालन, सहभागीसम्म पुगेका सचेतना कार्यक्रम ५६९ तथा मानव–बाँदर द्वन्द्व अध्ययन प्रतिवेदन अन्तिम गरी नीतिगत सिफारिस गरिएको छ।

त्यसैगरी, बडिमालिका–रामरोशन क्षेत्रमा १२८ जना सहभागी छवटा समुदायमा आधारित चोरी–सिकार नियन्त्रण एकाइको गठन तथा विभिन्न बैठक सम्पन्न भएका मन्त्रालयले जनाएको छ। यसै अवधिमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय निर्धारित योगदान कार्यान्वयन योजना मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेस गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै जलवायु परिवर्तन नीति समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्यले परिमार्जन कार्य अघि बढाइएको छ।