काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले वर्तमान सरकारको सुरुवाती सयदिने कार्यकाल पूर्ण रूपमा असफल भएको आरोप लगाएका छन्।

शुक्रबार सरकारको १०० दिनको समीक्षासहित एक विस्तृत धारणापत्र सार्वजनिक गर्दै महासचिव पोखरेलले सुशासन, आर्थिक व्यवस्थापन, कृषि, शिक्षा, प्रशासन तथा परराष्ट्र नीतिलगायतका राज्यका संवेदनशील अंग र क्षेत्रहरूमा सरकारले देश र जनताको अपेक्षाअनुसार न्यूनतम परिणाम समेत दिन नसकेको टिप्पणी गरेका हुन्।

सरकारले गठनको समयमा तामझामका साथ सार्वजनिक गरेको ‘सयबुँदे वाचापत्र’ केवल कागजमा सीमित भएको दाबी गर्दै उनले शासन सञ्चालनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विधिको शासन संकटमा परेको उल्लेख गरे।

संविधान संशोधन र संघीयतामा संशय: अपारदर्शी कार्यशैली

महासचिव पोखरेलले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठाउँदै सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्रका आधारमा ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने घोषणा व्यवहारमा उल्ट्याइएको बताए।

विशेषगरी मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा संसद् र प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग पर्याप्त परामर्श नगरी रहस्यमय ढंगले कार्यदल गठन गरिएको उनको आरोप छ। यो प्रक्रिया अपारदर्शी र शंकास्पद रहेको भन्दै एमालेले यसप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ।

यसैगरी, संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुको सट्टा वर्तमान सरकारले केन्द्रमा अधिकार केन्द्रित गर्ने (विकेन्द्रीकरण विरोधी) प्रवृत्ति बढाएको धारणापत्रमा उल्लेख छ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने प्रतिबद्धता भुलेर सरकारले कार्यकारी आदेश (अध्यादेश वा प्रशासनिक निर्देशन) मार्फत शासन सञ्चालन गर्ने सर्वसत्तावादी अभ्यास बढाएको पोखरेलको जिकिर छ।

कमजोर सुरक्षा, फितलो न्याय र छनोटपूर्ण सुशासन

देशको आन्तरिक शान्ति-सुरक्षा र न्याय सम्पादनको अवस्था खस्कँदै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै महासचिव पोखरेलले भदौ २३ र २४ गते भएका देशव्यापी विध्वंसात्मक घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न सरकार पूर्णतः असफल भएको बताए।

सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति भराउने र दोषीमाथि कानुनी कारबाही चलाउने मामिलामा सरकारले लाचारी र उदासीनता देखाएको उनको आरोप छ। मानवअधिकार आयोग जस्ता संवैधानिक निकायका सिफारिसहरूलाई लत्याउँदै सरकारले आफ्ना निकटका र दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक संरक्षण दिएको दाबी पोखरेलले गरे।

सुशासनको नारालाई सरकारले प्रतिपक्ष र राजनीतिक विरोधीहरूलाई सिध्याउने ‘हतियार’ बनाएको एमालेको ठहर छ। प्रतिपक्षलाई कमजोर बनाउन सामाजिक सञ्जालमार्फत नियोजित रूपमा नकारात्मक वातावरण निर्माण गर्ने, झुट्टा मुद्दा लगाउने तथा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा मात्र अनुसन्धान अघि बढाउने काम भइरहेको धारणापत्रमा उल्लेख छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो शक्तिशाली निकाय क्रियाशील रहँदा-रहँदै छुट्टै सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिनु र त्यसको दायराबाट बहालवाला मन्त्री तथा पहुँचवाला सांसदहरूलाई बाहिर राखिनुले सरकारको दोहोरो मापदण्ड र बदनियत छताछुल्ल पारेको उनले बताए।

प्रशासनिक सुधारका नाममा व्ययभार र सामाजिक न्यायको उपेक्षा

प्रशासनिक सुधारको ढोल पिटेको सरकारले मन्त्रालयको संख्या केही घटाए जस्तो गरे पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका सल्लाहकार, विज्ञ र स्वकीय सचिवालयको जम्बो टोली भर्ति गरेर राज्यकोषमा थप आर्थिक भार थोपरेको एमालेले जनाएको छ।

कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली, कर्मचारीको स्वचालित सरुवा-बढुवा र डिजिटल शासनसम्बन्धी प्रतिबद्धताहरू गफमै सीमित हुँदा नागरिकले पाउने सास्ती घटेको छैन।

सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा पनि सरकारको नीति गरिब विरोधी देखिएको छ। सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यालाई मानवीय र कानुनी रूपमा समाधान गर्नुको सट्टा राज्यशक्तिको बल प्रयोग गरी उठिबास लगाउने नीति अख्तियार गरिएको प्रति एमालेले आक्रोश पोखेको छ।

देशको ठूलो हिस्सा जोडिएको सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान र पीडितको बचत फिर्ता प्रक्रिया कछुवा गतिमा रहेको तथा महिला सुरक्षा र सार्वजनिक यातायात सुधारसम्बन्धी घोषणा गफमै सीमित भएको टिप्पणी पोखरेलले गरे।

विरोधाभासपूर्ण आर्थिक नीति र थला परेको कृषि-शिक्षा

महासचिव पोखरेलले देशको अर्थतन्त्रलाई लिएर सरकारको नीति विरोधाभासपूर्ण र उद्योगी-व्यवसायी मैत्री नभएको स्पष्ट पारे। निजी क्षेत्रको मनोबल इतिहासकै कमजोर मोडमा पुगेको, निर्माण व्यवसायीहरू निरुत्साहित भएको र लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसकेको उनले बताए।

विद्युत् खपत बढाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने वैज्ञानिक आवश्यकता विपरीत थप कर लगाउने, आन्तरिक ऊर्जा उत्पादन कटौती गराउने र पूँजी बजार (सेयर बजार) लाई नकारात्मक असर पर्ने गरी कर नीति ल्याइएको उनको दाबी छ।

शिक्षा र कृषिको अवस्था झनै नाजुक बनेको धारणापत्रमा उल्लेख छ। विश्वविद्यालय तथा ठूला सरकारी अस्पतालहरूमा ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता) का आधारमा नभई दलीय भागबण्डा (गठबन्धनका दलहरूबीच) का आधारमा उपकुलपति र निर्देशकहरू नियुक्ति गर्ने पुरानै रोग दोहोरिएको छ।

परीक्षाफल समयमै सार्वजनिक गर्ने नाममा प्राविधिक रूपमा त्रुटिपूर्ण नतिजा प्रकाशन गरेर लाखौँ विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरिएकाले विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको पोखरेलले उल्लेख गरे।

कृषि प्रधान देश भनिए पनि साना र मझौला किसानका आवश्यकता सम्बोधन गर्ने कुनै ठोस नीति सरकारसँग नभएको एमालेको निष्कर्ष छ। उत्पादन लागत घटाउने, बजार र मूल्यको सुनिश्चितता गर्ने तथा किसानको आय वृद्धि गर्ने योजना शून्य प्रायः छ।

दुध र उखु किसानले आफ्नो पसिनाको मूल्य महिनौँसम्म नपाएर छटपटाउनु परेको र धान रोपाइँको मुख्य सिजनमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको आरोप लगाइएको छ।

परराष्ट्र नीतिमा विचलन र सचिवालयको ‘आर्थिक स्वार्थ’

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कुटनीतिमा वर्तमान सरकार गम्भीर रूपमा चुकेको पोखरेलको टिप्पणी छ। नेपालको राष्ट्रहित र राष्ट्रिय सार्वभौमिकतासँग जोडिएका संवेदनशील विषयहरूमा सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट असन्तुलित, अपरिपक्व र हल्का अभिव्यक्तिहरू आउने गरेको उनले बताए।

सीमा विवादलगायतका ऐतिहासिक समस्या समाधानका लागि प्रमाणमा आधारित कूटनीति, संसद्को सर्वदलीय सहमति र राष्ट्रिय हितको स्पष्ट जग आवश्यक पर्नेमा सरकार व्यक्तिकेन्द्रित र असन्तुलित कूटनीतिको चक्रव्यूहमा फसेको उनको भनाइ छ।

धारणापत्रको अन्त्यमा महासचिव पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको निजी सचिवालय सिधै आर्थिक स्वार्थ, नीतिगत मिलेमतो र भ्रष्टाचारका अनेकौँ घटनाहरूमा मुछिएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्।

सरकारले मुलुकको विद्यमान आर्थिक संकट समाधान गर्न, जनतामा राज्यप्रति भरोसा जगाउन, विधिको शासन कायम गर्न र सुशासन दिन सकेन भन्ने कुरा यो १०० दिनको कार्यकालले स्पष्ट ऐना देखाएको एमालेको निष्कर्ष छ। सरकार देश विकास र जनजीविका भन्दा पनि विवादित निर्णय गर्न र सस्तो सञ्चार स्टन्ट (पपुलिजम) मा मात्रै अल्झिएको आरोप उनले लगाए।