काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले वर्तमान सरकार गठनपछि हालसम्म ऊर्जा, जलस्रोत र सिंचाइ क्षेत्रमा भएका उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले ७५ बुँदे प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै नीति निर्माणदेखि विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, निर्यात, सिंचाइ विस्तार, हरित ऊर्जा प्रवद्र्धन तथा सेवा प्रवाह सुधारसम्म उल्लेखनीय काम भएको जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार जलस्रोत विधेयक तथा नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ। ऊर्जा खपत वृद्धि तथा विद्युत् निर्यात रणनीति–२०८३, विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) समीक्षा प्रतिवेदन, अनुमतिपत्र सम्बन्धी समीक्षा प्रतिवेदन तथा ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना तयार गरिएको छ।

विद्युत् पूर्वाधार विस्तारतर्फ हालसम्म १३८ मेगावाट उत्पादन क्षमता थप भई राष्ट्रिय जडित क्षमता ४,२४२ मेगावाट पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस अवधिमा ७९ सर्किट किलोमिटर राष्ट्रिय प्रसारण लाइन थपिएको छ भने ढल्केबर–बालगंगा, लालबन्दी–सलिमपुर, बाह्रबिसे–लप्सीफेदी, मार्कीचोक–भरतपुर लगायतका प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएका छन्। न्यू बुटवल–लमही, दैलेख–कालिकोट–जुम्ला तथा बालकुमारी–ठिमी प्रसारण लाइनका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार करिब ४७२.४३२ गिगावाट घण्टा विद्युत् निर्यात गरिएको छ। थप १,५२३.१ मेगावाट बराबरका जलविद्युत् आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र तथा १,५७१ मेगावाट बराबरका आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरिएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सेवा प्रवाह सुधारका लागि ‘एआई साथी’ च्याटबोट सञ्चालनमा ल्याएको छ भने ‘नो लाइट साथी’ प्रणाली परीक्षणका रूपमा सञ्चालन गरिएको छ। नयाँ विद्युत् जडान तीन दिन, मिटर परिवर्तन एक दिन तथा नो–लाइट गुनासो एक दिनभित्र सम्बोधन गर्ने समयसीमा आधारित सेवा प्रणाली लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कर्णाली प्रदेशको पूर्ण विद्युतीकरणका लागि वितरण लाइन विस्तार प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। ५० हजार विद्युत् मिटर वितरण गरिसकिएको तथा थप चार लाख मिटर खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सिंचाइतर्फ थप २,९४८ हेक्टर क्षेत्रमा सिंचाइ सुविधा विस्तार भएको छ। विभिन्न नदीमा ३७.५ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरी १४९ हेक्टर जमिन संरक्षण गरिएको छ। मधेश प्रदेशको सुख्खा समस्या समाधान गर्न नयाँ डिप ट्युबवेल जडान, मर्मत तथा प्रणाली निर्माण कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नवीकरणीय ऊर्जातर्फ लघु तथा साना जलविद्युत् र सौर्य मिनिग्रिडमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् पहुँच विस्तार गरिएको छ। १३,४४२ किलोवाट बराबरको रूफटप सौर्य प्रणाली जडान भएको, २८ हजार विद्युतीय चुलो, ४ हजार सुधारिएको चुलो र १,६१० वटा बायोग्यास प्लान्ट जडान गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।

जलवायु परिवर्तन तथा हरित ऊर्जातर्फ ग्रीन हाइड्रोजन सम्बन्धी अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। ग्रीन क्लाइमेट फन्ड (जिसिएफ) र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा करोडौं अमेरिकी डलर बराबरका परियोजना प्रस्ताव पेश गरिएको छ। कार्बन व्यापार नियमावली–२०८२ अन्तर्गत कार्बन राजस्व इकाइ स्थापना गरिएको छ।

विपद् व्यवस्थापनतर्फ २०८३ सालको मनसुनलाई लक्षित गर्दै नदी नियन्त्रण, पहिरो व्यवस्थापन तथा बाढी पूर्वानुमान प्रणाली सुदृढ बनाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विशेष मौसम तथा बाढी बुलेटिनमार्फत समयमै सूचना प्रवाह गरी जनधनको क्षति न्यूनीकरणमा योगदान दिएको दाबी गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ४६.८२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको छ भने ३२ प्रतिशत बेरुजु फछ्र्यौट गरिएको छ। मन्त्रालयमा (जिआइओएम्एस्) प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गरिएको तथा प्राप्त १८ हजार ७९६ गुनासामध्ये १८ हजार ३९८ गुनासो फछ्र्यौट गरिएको जनाएको छ।

मन्त्रालयले ऊर्जा सुरक्षा, विद्युत् निर्यात, हरित ऊर्जा प्रवद्र्धन, सिंचाइ विस्तार तथा सेवा प्रवाहमा सुधारलाई आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ।