काठमाडौं। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले पदभार ग्रहण गरेको १०० दिनको अवधिमा मन्त्रालयले कानुनी सुधार, सेवा प्रवाह, सामाजिक संरक्षण, महिला सशक्तीकरण तथा संस्थागत सुधारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा लैङ्गिक हिंसा निवारण सम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा तयार पार्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन संशोधनको मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको तथा बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। साथै, राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक नीति, राष्ट्रिय लैङ्गिक परीक्षण कार्यविधि तथा लैङ्गिक हिंसा निवारणका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजनालगायतका नीतिगत काम पनि अघि बढाइएको छ।

सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले सबै प्रशासनिक कार्यलाई एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (न्क्ष्इःक्) मार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न तालिम सञ्चालन गरिएको, वेबसाइटलाई दृष्टिविहीनमैत्री बनाइएको तथा महिला हिंसा, हराएका बालबालिका र बाल हेल्पलाइन सेवा २४ सै घण्टा सञ्चालनमा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नागरिक गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई पनि थप प्रभावकारी बनाइएको उल्लेख गरिएको छ।

सामाजिक संरक्षणतर्फ १०० दिनमा ३० जना ज्यान जोखिममा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गरिएको, ९९ जना सडक बालबालिकाको उद्धार गरिएको तथा हराएका २ हजार ४४० बालबालिकामध्ये २ हजार ४६ जना फेला पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै मानव बेचबिखनबाट प्रभावित, हिंसा पीडित महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिकका लागि पुनस्र्थापना तथा संरक्षण सेवालाई निरन्तरता दिइएको छ।

यस अवधिमा काठमाडौं उपत्यकामा स्थानान्तरण गरिएका सुकुम्बासी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई राहत सामग्री वितरण गरिएको, बालगृहहरूको आकस्मिक अनुगमन गरिएको तथा बालबालिकामाथि दुव्र्यवहारका घटनामा तत्काल हस्तक्षेप गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, लैङ्गिक समानता, पहुँचयुक्त पूर्वाधार, मानव बेचबिखन नियन्त्रण, सामाजिक कुरीतिविरुद्ध सचेतना, ज्येष्ठ नागरिक सेवा, सामाजिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एसआइएमएस) विस्तार तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा पनि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।

मन्त्री बादीले समाज कल्याण परिषद्, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, पशुपति वृद्धाश्रम, बाल सुधार गृह, एसओएस बालग्राम, अटिजम विद्यालयलगायत विभिन्न संस्थाको स्थलगत अनुगमन गर्दै सेवा प्रवाह सुधारका लागि निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै विभिन्न मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग, सुरक्षा निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसँग समन्वय र सहकार्य विस्तारका लागि उच्चस्तरीय भेटघाट तथा छलफल गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार १०० दिनको अवधिमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवालाई थप प्रभावकारी, समावेशी र नतिजामुखी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण प्रगति हासिल भएको छ।