काठमाडौं। वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूले सुशासन तथा सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै अपेक्षित उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ।

सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजनाअन्तर्गत मन्त्रालयले विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली नागरिकलाई कन्सुलरलगायतका आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न ‘मोफा मित्र’ नामक मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसका साथै कन्सुलर सेवा विभागको अनलाइन सेवालाई देशका सबै जिल्ला र ५३७ स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिएको छ।

मन्त्रालयको सक्रियतामा केही समयदेखि पोर्चुगलमा रहेका नेपालीहरूको सक्कल प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रमा कन्सुलर प्रमाणीकरणको छाप कीर्ते पाइएका कारण सिर्जना भएको अस्थायी आवासीय अनुमतिपत्रको समस्या समाधान भएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले आफ्ना समकक्षीहरूसँग गरेको कूटनीतिक संवादपछि यो समस्या सुल्झिएको हो।

यस्तै, दक्षिण पूर्वी एसियामा अनलाइन स्क्यामिङको ठगीमा परेका ८१९ जना नेपालीलाई उद्धार गरी स्वदेश फर्काइएको छ भने निरन्तरको कूटनीतिक पहलका कारण युएईमा थुनामा रहेका १२८ जना र साउदी अरबमा थुनामा रहेका ३३ जना नेपाली नागरिकले क्षमादान पाएका छन्।

पश्चिम एसियामा उत्पन्न तनावका बेला त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको सुरक्षाका लागि मन्त्रालयमा २४ घण्टे आपत्कालीन प्रतिकार्य समूह गठन गरी समस्यामा परेका एक हजार ४७ जनालाई नेपाल फर्काइएको छ। नेपाली चियाको भारत निर्यातमा देखिएको अवरोधलाई समेत भारतस्थित नेपाली राजदूतावास र भारतको विदेश मन्त्रालयबीचको संवादमार्फत सहज बनाइएको छ।

राहदानी सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय र राहदानी विभागले यही असार २९ गतेदेखि नयाँ प्रणाली सुरु गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छन्।

नेपाली नियोग नभएका मुलुकमा राहदानी वितरणका लागि घुम्ती सेवा सञ्चालन गरिएको छ भने राहदानी सेवालाई जिल्ला र इलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा सहज रूपमा पुर्‍याउन हुलाक विभागसँग सम्झौता लागू भइसकेको छ। जुनसुकै जिल्लाबाट राहदानी आवेदन दिन सकिने व्यवस्थाका लागि आवश्यक प्रक्रिया समेत सुरु भइसकेको छ।

यसै अवधिमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग काठमाडौँस्थित राजदूत तथा नियोग प्रमुखहरू र युरोपियन युनियनका प्रतिनिधिहरूले गरेका सामूहिक शिष्टाचार भेटघाटको समन्वय परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको थियो।

आर्थिक समृद्धिका लागि मन्त्रालयले देशगत रणनीतिहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। वैदेशिक सहायता, लगानी, निर्यात व्यापार र पर्यटन प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमार्फत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्।

नेपाल सरकारले अतिकम विकसित मुलुकबाट हुने निर्धारित स्तरोन्नतिलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण तत्कालका लागि स्थगन गर्ने औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

आगामी २४ नोभेम्बर २०२६ मा तय भएको स्तरोन्नतिलाई नोभेम्बर २०२९ सम्मका लागि सार्न परराष्ट्रमन्त्री खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समितिका अध्यक्षलाई औपचारिक पत्राचार गरेका छन्।

त्यस्तै, भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाहरूको मागका सम्बन्धमा बेलायतका रक्षामन्त्री जोन हिलीसँग भर्चुअल बैठक सम्पन्न भएको छ भने मन्त्री खनालले नवौँ हिन्द महासागर सम्मेलनमा सहभागी भई भूपरिवेष्टित मुलुकका रूपमा नेपालका विशिष्ट सरोकारहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन्।

यस अवधिमा रोमानिया, नर्वे, स्विट्जरल्याण्ड, इजिप्ट र डेनमार्कलगायतका मुलुकसँग द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रका बैठकहरू सम्पन्न भएका छन् र हालसम्म १३ मुलुकसँग श्रम सम्झौता भइसकेको छ। मन्त्रालयले कूटनीतिज्ञ यदुनाथ खनालको सम्झनामा पाँचौं ‘यदुनाथ खनाल लेक्चर सिरिज’ समेत सम्पन्न गरेको छ।

नेपालकै प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्र संघले अप्रिल १५ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय आरोग्य दिवस’ घोषणा गरेपश्चात् पहिलो दिवसका अवसरमा चम्पादेवी पदमार्गमा आरोग्य पदयात्रा आयोजना गरिएको थियो।

जर्मनीको हाइडलबर्ग विश्वविद्यालयमा रहेका नेपालका ८०० वर्ष पुराना ऐतिहासिक हस्तलिखित सामग्रीहरू नेपाल फर्काउने सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुका साथै गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐनलाई परिमार्जन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

मन्त्रालयले पहिलो पटक परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमार्फत ‘इन्टर्नसिप फेलोसिप’ सुरुवात गरी २० जना सहभागी छनोट गरेको छ, जसले परराष्ट्र मामिला र आर्थिक कूटनीतिमा अनुसन्धान गर्नेछन्।

नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक राजदूत नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा करिब तीन हजार आवेदन प्राप्त भएका छन् र यससम्बन्धी आवश्यक कार्य अघि बढिरहेको छ।

विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूले अनौपचारिक विप्रेषण तथा हुण्डी नियन्त्रणका लागि सचेतना कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन् भने यस अवधिमा विदेशी मित्रराष्ट्रहरूबाट भएका १२ भन्दा बढी नेपाल भ्रमणहरूको व्यवस्थापन र समन्वय मन्त्रालयले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ।