काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा गत २०८२ चैत १३ गते नयाँ सरकार गठन भयो।

यो सरकारले आफ्नो कार्यभार सम्हालेको भोलिपल्टै शासकीय सुधारका १ सय बुँदे गुरुयोजना सार्वजनिक गर्दै एउका ऐतिहासिक निर्णय गर्‍यो-दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायसँग राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचना माग्ने।

सरकारको यो कदमलाई राजनीतिक वृत्त र नागरिक समाजले सामाजिक न्यायको दिशामा एउटा साहसिक र प्रतीकात्मक सुरुवातका रूपमा लिए। तर, सैद्धान्तिक रूपमा माफी माग्ने निर्णय गरेको सरकार र राज्यको संयन्त्र व्यवहारमा कत्तिको समावेशी र न्यायपूर्ण छ भन्ने कुराको वास्तविक परीक्षण अब सर्वोच्च न्यायालयमा हुने आसन्न नियुक्तिले गर्ने देखिएको छ।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा हालसम्म सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा दलित समुदायबाट एक जना पनि व्यक्ति नियुक्त हुन सकेका छैनन्। यो शून्यता आफैँमा लोकतान्त्रिक र समावेशी भनिएको राज्य व्यवस्थामाथिको एउटा गम्भीर प्रश्नचिह्न हो।

हाल सर्वोच्च अदालतमा ३ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ। यी रिक्त पदहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न न्यायपरिषदको बैठक बस्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा दलित अधिकारकर्मी र सरोकारवालाहरूको नजर न्यायपरिषद र सरकारको भूमिकामाथि सोझिएको छ।

यतिबेला सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सबैभन्दा बलिया र योग्य दाबेदारमध्येमा उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्दलाई हेरिएको छ। बागचन्द नेपालको न्यायिक इतिहासमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बन्ने पहिलो र एकमात्र दलित न्यायाधीश हुन्।

लामो न्यायिक अनुभव, कानुनमा विद्यावारिधि (पीएचडी) र स्वच्छ छविका कारण उनी वरिष्ठता र कार्यक्षमता दुवै आधारमा सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि निर्विकल्प जस्तै मानिएका छन्। तर, विगतका केही घटनाक्रमले उनलाई दलित भएकै कारण नियोजित रूपमा पाखा लगाइने त होइन भन्ने आशंका जन्माएको छ।

यसअघि २०८१ को असोजमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको कार्यकालको उत्तरार्धमा सर्वोच्चमा ४ न्यायाधीश पद रिक्त हुँदा न्यायपरिषदले २ जना न्यायाधीशको मात्र सिफारिस गरेको थियो।

त्यतिबेला नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेयको नाम सिफारिस हुँदा बागचन्दलाई समेटिएन। त्यसपछि पुनः २०८२ को जेठमा भएको अर्को सिफारिसमा पनि बागचन्द बलिया दाबेदार थिए। तर, त्यतिबेला उच्च अदालतबाट श्रीकान्त पौडेल र शान्तिसिंह थापा तथा वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई सर्वोच्च पठाइयो, बागचन्द फेरि पनि अटाउन सकेनन्।

पटक-पटक योग्यता र अनुभव हुँदाहुँदै पनि बागचन्दलाई सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्नबाट वञ्चित गरिनुको पछाडि उनको जातीय पृष्ठभूमि नै मुख्य बाधक रहेको आरोप दलित अधिकारकर्मीहरूले लगाउँदै आएका छन्। राज्यका उच्च संरचना र न्यायप्रणालीभित्र अझै पनि परम्परागत र गैर–समावेशी मानसिकता हावी रहेको अधिकारकर्मीहरूको बुझाइ छ।

नेपालको संविधानले प्रस्तावनामै समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ।

धारा ४२ ले सामाजिक रूपमा पिछडिएका दलित लगायतका समुदायलाई राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरेको छ। तर, न्याय निरूपण गर्ने देशको सर्वोच्च निकाय आफैंमा समावेशी बन्न नसक्नु संविधानको मर्म विपरीत रहेको कानुनविद्हरूको टिप्पणी छ।

अहिले रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन शाह नेतृत्वको सरकारका लागि यो नियुक्ति एउटा नैतिक परीक्षा बनेको छ। सरकारले आफ्नो पहिलो बैठकबाटै दलित समुदायसँग माफी माग्ने निर्णय गरेर जुन ‘प्रगतिशील’ र ‘सुधारवादी’ छवि बनाउन खोजेको छ, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने यो उपयुक्त अवसर हो।

न्यायपरिषदमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री र सरकारका प्रतिनिधिहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसैले, सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्ति बिना न्यायालयलाई समावेशी बनाउन सम्भव देखिँदैन।

यदि यसपटक पनि मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्नबाट रोकियो भने, सरकारले गरेको क्षमायाचनाको निर्णय केवल ‘सस्तो लोकप्रियता’ र राजनीतिक स्टन्टमा मात्र सीमित हुने आलोचना सुरु भइसकेको छ।

भनाइ र गराइमा तादात्म्यता मिलाउँदै ऐतिहासिक गल्ती सच्याउन न्यायपरिषद र सरकारले कस्तो कदम चाल्छ, त्यो भने आगामी केही दिनमा हुने निर्णयले नै स्पष्ट पार्नेछ। नेपालको समावेशी लोकतन्त्र र विधिको शासनको परिपक्वता मापन गर्ने कडीका रूपमा यसपटकको सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिलाई हेरिएको छ।