जनकपुर। मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटम व्यापक त्रुटी रहेको भन्दै कार्यान्वयन हुन नसक्ने विपक्षी दलले आरोप लगाएका छन्।

आइतबार जनकपुरधाममा पत्रकारसम्मेलन गर्दै विपक्षी दल (जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र जनमत पार्टी)ले मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवमाथि आरोपै आरोप लगाए।

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले प्रस्तुत गरेको एजेण्डा विपरित सरकारले कमिसनमुखी बजेट ल्याएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले त्यसमा सुधार नगरे संसदमा बजेट टेबल गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन।

पत्रकार सम्मेलनमा जसपा नेपालका सांसद उपेन्द्र महतोले मुख्यमन्त्री यादवले आफनै पालिकामा नियम विपरित करोडौं रकमको विभिन्न साना योजनाहरु राखेर अन्य प्रदेशको वेवास्ता गरेको आरोप लगाए।

विशेष अनुदानको नाममा १३६ वटै पालिकामा एकै प्रकारको योजना राखेर व्यापक भ्रष्टाचारको नियतले सेटिङ्गको आधारमा ल्याइएको महतोले दावी गरे। मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट अव्यवहारिक, असन्तुलित, निराशाजनक, दिशाहीन, भ्रष्टाचारी पाल्ने प्रकारको रहेको महतोको भनाई छ।

असार महिनामा मात्रै रौतहट पूर्वाधार कार्यालयले अर्बौ रुपैयाँको बोलपत्र आह्वान र स्विकृत गरेकाले मुख्यमन्त्री यादवको क्षेत्रमा मात्र अर्बौंको योजना राखेर संघीयताको बदनाम गर्ने प्रयास भएको सांसद महतोले बताए।

मुख्यमन्त्री यादवले रौटहटस्थित आफ्नो घर भएको पालिकामा करोडौंको अनावश्यक योजनाहरु राखेकोमा विपक्षी दलले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

बजेट पुनर्लेखन नभएसम्म आफूहरु प्रदेश सभाको बैठकमा अवरोध गर्ने र बजेट पास हुन नदिने विपक्षी दलले चेतावनी दिएका छन्। उनीहरुले प्रदेश र प्रदेशवासीको हक हितका लागि समर्पित बजेट ल्याउनुपर्ने र अहिलेको बजेट खारेज गर्नुपर्ने अडान लिएका छन्।