काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टीभित्र कार्यकारी संयन्त्र र न्यायिक (अनुशासनसम्बन्धी) संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा अलग राख्ने नीति अघि सारेको छ। चितवनमा भएको प्रथम महाधिवेशनले पारित गरेको संशोधित विधानमा रास्वपाले पार्टीभित्र कार्यकारी संयन्त्र र न्यायिक (अनुशासनसम्बन्धी) संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा अलग राख्ने नीति अघि बढाएको जनाएको हो।

पार्टीको विधान अनुसार सदस्यहरूको गुनासो सुनुवाइ, आन्तरिक विवाद निरुपण तथा अनुशासनसम्बन्धी कारबाहीका लागि नेतृत्वको प्रत्यक्ष प्रभावबाट मुक्त स्वतन्त्र अनुशासन संयन्त्र गठन गरिनेछ।

‘पार्टीभित्र कार्यकारी संयन्त्र र न्यायिक संयन्त्र पूर्ण रूपमा अलग हुनेछन्। सदस्यहरूको गुनासो सुन्न, विवाद निरुपण गर्न र अनुशासनको कारबाही गर्न पार्टी नेतृत्वको प्रभावबाट पूर्ण रूपमा मुक्त स्वतन्त्र अनुशासन संयन्त्र रहनेछ,’ विधानमा भनिएको छ।

रास्वपाले पार्टीका हरेक समिति, विभाग र निकायहरूमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला र युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ।

‘पार्टीको हरेक साङ्गठनिक संरचनालाई नेपाली समाजको सुन्दर विविधताको वास्तविक ऐना बनाइनेछ। पार्टीका सम्पूर्ण तहका समिति, विभाग र निकायहरूमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला र कम्तीमा ३३ प्रतिशत युवाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिनेछ’, विधानमा भनिएको, ‘यसका अतिरिक्त, देशको भूगोल, जनसङ्ख्याको अनुपात र विभिन्न सामाजिक समुदाय (क्लस्टर) को विशिष्ट यथार्थलाई सम्बोधन गर्दै सबै वर्ग, क्षेत्र र सीमान्तकृत समुदायको समन्यायिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ।’

सार्वजनिक, निजी र सहकारी (सामुदायिक) क्षेत्रको सन्तुलित तथा प्रभावकारी परिचालन गर्ने भएको छ। पार्टीले शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट समतामूलक समृद्धि हासिल गर्ने ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ को अवधारणाअनुसार आर्थिक विकासलाई अघि बढाइने जनाएको छ।

‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी (सामुदायिक) क्षेत्रको सन्तुलित तथा प्रभावकारी परिचालन गर्ने। शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक मार्गबाट समतामूलक समृद्धिका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने ‘सामाजिक लोकतन्त्रु को अवधारणाअनुरूप, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई उद्यममैत्री, लगानी— अनुकूल, प्रविधिमैत्री र आत्मनिर्भर बनाउँदै दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने,’ विधानमा उल्लेख छ।

रास्वपा राजनीतिलाई सुसंस्कृत, मूल्यमान्यतामा आधारित र पूर्ण रूपमा जवाफदेही बनाउने। विधिमा आधारित असल शासन मार्फत भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै, राज्यका सबै तहमा जनउत्तरदायी र लोककल्याणकारी राज्यको व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ।