काठमाडौं। सरकारद्वारा गठित ‘संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल २०८२’ को प्रक्रिया र औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै चार राजनीतिक दलले गम्भीर असहमति प्रकट गरेका छन्।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रतिनिधिहरूले संयुक्त पत्रमार्फत कार्यदलको हालको कार्यशैली र क्षेत्राधिकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यथास्थितिमा आफूहरू सहभागी हुन नसक्ने चेतावनी दिएका हुन्।

कार्यदलका सदस्यहरू लक्ष्मण लाल कर्ण, डा. सुरेन्द्र झा र देव गुरुङसहितका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेको उक्त असहमति पत्रमा सरकारले कार्यदलको क्षेत्राधिकार र संशोधनको स्पष्ट आवश्यकता प्रस्तुत गर्न नसकेको आरोप लगाइएको छ।

असहमति पत्रमा उल्लेख भए अनुसार, कार्यदलको बैठकमध्ये देखि नै दलहरूले बहसपत्र शीर्षकको औचित्य, वैधता र संविधान संशोधनका स्पष्ट कारणहरूबारे पटक-पटक प्रश्न उठाउँदै आएका थिए।

तर, हालसम्म सरकारका तर्फबाट ती विषयमा कुनै स्पष्ट सम्बोधन भएको छैन। सुझाव सङ्कलनका क्रममा संविधानका सबै धारा र उपधाराहरू खुला गरी संविधान नै पुनर्लेखन गर्न खोजिएको जस्तो देखिएको भन्दै दलहरूले यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

बहुदलीय प्रणालीमा संविधानप्रति शपथ लिएको सरकारलाई यसको प्रस्तावना र मूलभूत मूल्य मान्यताहरू पूर्ण रूपमा खुला गरेर बहस गर्ने अधिकार नभएको उनीहरूको जिकिर छ।

वर्तमान संविधान तत्कालीन राजनीतिक दलहरूको आपसी सहमति र जनताको बृहत्तर सहभागिताबाट लोकतान्त्रिक विधिद्वारा निर्माण भएको स्मरण गराउँदै पत्रमा जनमतको सम्मान गर्न आग्रह गरिएको छ।

वर्तमान संघीय संसद र प्रतिनिधिसभा नियमित व्यवस्थापकीय कार्यका लागि ५ वर्षका लागि गठन भएको र विशेष परिस्थितिमा बाहेक यसको मुख्य कार्य नियमित कानुन निर्माण नै भएको नेताहरूले स्पष्ट पारेका छन्।

राज्यलाई नै जरुरी परेको खण्डमा भने संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्य मान्यता बाहेकका केही सीमित विषयहरूमा मात्र संशोधन गर्न सकिने संविधानको मूल भावना रहेको उनीहरूको बुझाइ छ।

संविधान संशोधनको बहसमा प्रवेश गर्नुअघि सरकारले हालको बहसपत्रको प्रक्रिया तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग दलहरूले राखेका छन्।

त्यसैगरी, संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत संरचनालाई नचलाउने प्रतिबद्धता स्पष्ट रूपमा आउनुपर्ने र कुन-कुन विषय के कति कारणले संशोधन गर्नुपर्ने हो, त्यसका लागि सरकारले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूको सर्वदलीय बैठक बोलाई राष्ट्रिय सहमति निर्माणको पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

यी माग र सरोकारहरूलाई उचित सम्बोधन नगरिए कार्यदलको कार्य प्रक्रियामा दलका तर्फबाट सहभागी हुन नसक्ने ब्यहोरासहितको जानकारी पत्रमार्फत गराइएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनबारे आफ्नै दृष्टिकोण तयार गरी छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ। कांग्रेसले उपसभापति पुष्षा  भुसालको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय संविधान संशोधन सुझाव समिति गठन गरी संविधानको मिहिन अध्ययन, सरोकारवालाहरूसँग परामर्श र आवश्यक संशोधनका बुँदाहरू समेटेर पार्टीको आधिकारिक धारणा तय गर्ने कामलाई अगाडि बढाएको छ।

उता, नेकपा एमालेले पनि संविधान संशोधनकै लागि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। त्यसअन्तर्गत नेता अग्नि खरेलको नेतृत्वमा उपसमिति बनाइए पनि  उपाध्यक्ष पाैडेल पक्राउ परेपछि आन्तरिक गृहकार्यले सोचेजस्तो गति लिन नसकेको एमाले नेताहरू बताएका छन्।

पार्टीगत रूपमा फरक-फरक गृहकार्य गरे पनि कांग्रेस र एमाले दुवै वर्तमान संविधानको आधारभूत संरचना परिवर्तन गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन्। दुवै दलले संघीयता, गणतन्त्र र संसदीय शासन प्रणालीको रक्षा हुनुपर्ने साझा अडान राखेका छन्।