काठमाडौं। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सरकारले आर्थिक कूटनीतिलाई सुदृढ गर्दै नेपालको राष्ट्रिय हित, लगानी प्रवद्र्धन र विदेशमा रहेका नेपालीको सेवा–सुविधालाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने बताएका छन्।

मंगलबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै उनले परराष्ट्र मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सन्तुलित तथा प्रभावकारी कूटनीति सञ्चालन गरिने बताए।

उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र मातहतका निकायका लागि ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए।

उक्त बजेट गत वर्षको तुलनामा करिब ११ प्रतिशत बढी रहेको भन्दै चालुतर्फ ७ अर्ब १८ करोड र पुँजीगततर्फ १ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरिएको बताए।

मन्त्री खनालले भने, ‘परम्परागत कूटनीतिलाई आर्थिक कूटनीतिमा रूपान्तरण गर्दै नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने, पर्यटन, सूचना प्रविधि, ऊर्जा, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएका छौं।’

उनले विदेशस्थित नेपाली नियोगमार्फत आर्थिक तथा सांस्कृतिक कूटनीति प्रवद्र्धन गर्न १६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको जानकारी दिँदै ‘ब्रान्ड नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरेर नेपाली वस्तु, सेवा, संस्कृति र पर्यटनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धन गरिने बताए।

उनले राहदानी तथा कन्सुलर सेवालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइने बताए। विदेशमा रहेका नेपालीको पुँजी, सीप र अनुभवलाई राष्ट्रिय विकाससँग जोड्न ‘डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल’ र ‘ज्ञान बैंक’ स्थापना गरिने तयारी भइरहेको उनको भनाई छ।

मन्त्री खनालले विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली नागरिकको उद्धारका लागि पहिलो पटक छुट्टै बजेट व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीलाई राहदानी सेवा सहज बनाउन घुम्ती शिविर सञ्चालन गरिने बताए।

राजदूतावासका आफ्नै भवन निर्माणलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भन्दै उनले नयाँ दिल्ली, बैंकक, क्यानबेरा र रियादस्थित नेपाली दूतावासका भवन निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन बजेट विनियोजन गरिएको बताए।

सीमा समस्याबारे सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘नेपाल–भारतबीच रहेका सीमा सम्बन्धी विषय ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता र नक्साका आधारमा कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।’

नेपाल–चीन सीमाका नाकाबारे उनले हाल तीन अन्तर्राष्ट्रिय, तीन द्विपक्षीय तथा अन्य परम्परागत नाका सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिँदै आवश्यकताअनुसार चिनियाँ पक्षसँग छलफल गरेर थप नाका सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको मोडालिटी तय गरिने बताए।

विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीको शव स्वदेश ल्याउने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उनले श्रम स्वीकृति नलिई विदेश गएका तथा अवैधानिक रूपमा बसेका नेपालीको उद्धारमा कानुनी जटिलता रहेको स्वीकार गरे। त्यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आवश्यक व्यवस्था गरिएको उनले बताए।