काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले सरकारद्वारा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदल’ मा सहभागी आफ्ना प्रतिनिधिलाई औपचारिक रूपमा फिर्ता बोलाएको छ। पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमार्फत एमालेले कार्यदलका संयोजक असिम शाहलाई सम्बोधन गर्दै सो निर्णयको जानकारी गराएको हो।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम शासकीय र निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि गठित उक्त कार्यदलमा एमालेका तर्फबाट डा. भीष्म अधिकारी प्रारम्भिक दिनहरूमा सहभागी भएको पत्रमा उल्लेख छ।

पार्टीका अनुसार कार्यदलको कामकारबाही सुरुदेखि नै शङ्कास्पद प्रकृतिको रहेको, संविधान संशोधनका विषयहरू स्पष्ट रूपमा किटान नगरिएको, र वर्तमान संविधानको आधारभूत संरचनाप्रति सरकारको दृष्टिकोण प्रस्ट नभएका कारण एमालेले सुरुदेखि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो।

यसका साथै संशोधनका लागि बहसमा ल्याइएका कतिपय विषयहरू सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा देखिएकाले त्यस सम्बन्धमा सरकारको भूमिका स्पष्ट पार्न माग गरिएको विषयलाई एमालेले पत्रमा स्मरण गराएको छ।

वर्तमान संविधानका आधारभूत विषयहरूलाई थप सुदृढ बनाउने र विगतका नकारात्मक अभ्यास तथा कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने उद्देश्यले मात्र संविधान संशोधन गरिनुपर्ने एमालेको दृढ मान्यता रहँदै आएको तर, त्यसको विपरीत मूल संरचनालाई नै खल्बल्याउने उद्देश्य राखेर कार्यदल अगाडि बढेपछि एमाले प्रतिनिधि केही समयदेखि नै कार्यदलका बैठकहरूमा अनुपस्थित रहँदै आएको पत्रमा उल्लेख छ ।

एमालेले उठाएका सवालहरूमा सरकारका तर्फबाट कुनै स्पष्ट जवाफ नआएका सन्दर्भमा अन्ततः पार्टी प्रतिनिधिलाई औपचारिक रूपमा फिर्ता बोलाइएको महासचिव पोखरेलद्वारा जारी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

एमालेभन्दा अगाडि नै अन्य चारवटा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यस कार्यदल बहिष्कार गरिसकेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) का प्रतिनिधिहरू यसअघि नै कार्यदलबाट बाहिरिइसकेका हुन्।

कार्यदलमा नेकपाका तर्फबाट देवप्रसाद गुरुङ, जसपाबाट सुरेन्द्र झा, लोसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट मनोज भट्ट सदस्यका रूपमा रहेका थिए। अर्कोतर्फ, नेपाली कांग्रेसले भने सुरुदेखि नै यस कार्यदलमा आफ्नो कुनै पनि प्रतिनिधि पठाएको थिएन ।

कार्यदलबाट बाहिरिएका ती चार दलका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधान संशोधनको विषयमा प्रवेश गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले यो ‘बहस पत्र प्रक्रिया’ नै खारेज गर्नुपर्ने माग अघि सारेका थिए। उनीहरूले संविधानको प्रस्तावना तथा आधारभूत मूल्य मान्यताका धारा र उपधाराहरू चलाउन नपाइने प्रतिबद्धता सरकारले स्पष्ट रूपमा गर्नुपर्ने अडान राखेका छन्।

साथै, संशोधन गर्नुपर्ने विषय र कारणबारे सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूको सर्वदलीय बैठक आयोजना गरी सरकारले राष्ट्रिय सहमतिका लागि ठोस पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा रहेको यस कार्यदलले हाल प्रतिवेदन लेखनको कार्य अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको दाबी गरे पनि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने एमालेसहितका प्रमुख दलहरू एकपछि अर्को गर्दै बाहिरिएपछि कार्यदलको वैधता र यसले तयार पार्ने प्रतिवेदनको सर्वस्वीकार्यतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।