काठमाडौं। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा.विक्रम तिमिल्सिनाले गोरखापत्र संस्थान, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था (पिएसबी) र राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)मा अत्यावश्यक र दैनिक सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष समस्या पर्ने अवस्था बाहेक करार सेवामा कर्मचारी नराख्न निर्देशन दिएका छन्।

सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई कानुनी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले आवश्यकताको स्पष्ट पहिचान गरी वैधानिक प्रक्रियाबाट मात्रै करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

उनले दैनिक कार्य सञ्चालनमा समस्या आउने अवस्था देखिएमा मात्र करार सेवामा कर्मचारी राख्न र त्यस्तो नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित संस्थाको ऐन तथा कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावलीले व्यवस्था गरेको कानुनी दायराभित्र रही प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै नियुक्ति गर्नुपर्ने निर्देशन दिए।

तिमिल्सिनाले विगतमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रूपमा प्रयोग गरिँदा संस्थागत सुशासन कमजोर भएको, आर्थिक भार बढेको र संस्थाहरूलाई ठूलो दायित्व थपिँदै गएको देखिएकाले अब त्यस्तो अभ्यासलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिने बताउनुभएको छ।

गोरखापत्र संस्थानमा विगतमा कुनै कानुनी आधार, नियुक्तिपत्र वा विधिसम्मत प्रक्रिया नै पूरा नगरी कर्मचारीलाई काममा लगाइएको भेटिएपछि त्यस्ता कर्मचारीको तलब भुक्तानीमै समस्या देखिएको थियो। सरकारी संस्थानहरुमा कानुनविपरीत जथाभावी कर्मचारी भर्ना गरिएको विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विभिन्न वर्षमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ।

गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक हिक्मतबहादुर रावलले संस्थानमा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई अब नयाँ र व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढ्ने बताए। उनले विगतमा केवल तोक आदेशका भरमा मनोमानी ढङ्गले कर्मचारी राखिएको अवस्था देखिएको उल्लेख गर्दै अब त्यसको यथोचित र कानुनी व्यवस्थापन गरिने बताए।

‘हिजो तोक आदेशका भरमा मनोमानी ढङ्गले कर्मचारी राखिएको देखियो। त्यसको यथोचित विधिमार्फत् व्यवस्थापन गरिनेछ। अत्यावस्यक, सक्षम, प्रविधिमैत्री कर्मचारी भित्र्याएर संस्थानलाई बलियो बनाउनुपर्ने छ,’ उनले भने।

महाप्रबन्धक रावलले सरकारले अघि बढाएको सुशासन, पारदर्शिता र मितव्ययिताको नीतिलाई आत्मसात् गर्दै संस्थानको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताए।