धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ल्याएको बजेटकै विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्र विवाद चर्किएको छ। सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले) ले बजेट पुनर्लेखनको माग गर्दै खर्च कटौती प्रस्तावसमेत दर्ता गरेपछि प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ।

आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामी ले असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति एमालेले सुरुदेखि नै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह ले सहमतिको प्रयास गरे पनि एमाले आफ्नो अडानबाट पछि हटेको छैन। उल्टै एमालेका ६ जना प्रदेशसभा सदस्यले विभिन्न मन्त्रालयको बजेटमा खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।

यस घटनापछि नेपाली कांग्रेसले सरकार संकटमा परेको निष्कर्ष निकाल्दै समाधानका लागि केन्द्रको हस्तक्षेप आवश्यक रहेको जनाएको छ। आइतबार बसेको कांग्रेस सुदूरपश्चिम संसदीय दलको बैठकले प्रदेशस्तरबाट सहमति सम्भव नदेखिएकाले विषय केन्द्रमा पठाउने निर्णय गरेको छ।

पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री तथा कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य मेघराज खड्का ले एमालेले बजेट पुनर्लेखनसँगै खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गर्नु सामान्य विषय नभएको बताए। उनका अनुसार प्रदेशस्तरमा सहमतिको सम्भावना कमजोर भएकाले अब केन्द्रबाट हुने निर्णय नै अन्तिम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

कांग्रेसले भने बजेट पारित गर्नुपर्ने विषयमा आफ्ना सबै सांसद एकमत रहेको जनाएको छ। खड्काका अनुसार यसअघि पार्टीभित्र असन्तुष्टिको चर्चा भए पनि आइतबारको बैठकले बजेट पारित गर्ने पक्षमा सबै सांसदलाई एकमत बनाएको छ।

खड्काले प्रतिपक्षबाट खर्च कटौती प्रस्ताव आउनु स्वाभाविक भए पनि सत्ता पक्षकै दलबाट यस्तो प्रस्ताव दर्ता हुनु संसदीय अभ्यासमा दुर्लभ घटना भएको बताए। उनका अनुसार यस विषयमा केन्द्रीय तहमा राजनीतिक छलफल आवश्यक भएको छ।

यता, एमालेका मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने चर्चा चलिरहेका बेला मुख्यमन्त्री शाहले संसदीय दलको बैठकमा त्यसबारे कुनै जानकारी नदिएको पनि खड्काले स्पष्ट पारे।

पूर्व आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री तथा कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य प्रकाशबहादुर बम का अनुसार बजेट विवाद समाधानका लागि कांग्रेस र एमालेबीच केन्द्रीय तहमा छलफल भइरहेको छ। उनले एक–दुई दिनभित्र कुनै निष्कर्ष आउने अपेक्षा व्यक्त गर्दै दुवै दलका संसदीय दलका नेता, उपनेता र प्रमुख सचेतकलाई सोमबार काठमाडौं बोलाउने सम्भावना रहेको जानकारी दिए।

एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावल, उपनेता सन्तोष शर्मा थापा, प्रमुख सचेतक चक्र मल्ल, सचेतक जानकी ऐर बम, सामाजिक विकास समिति सभापति धर्मराज पाठक तथा सांसद दमन भण्डारी ले विषयगत मन्त्रालयअनुसार खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। त्यस्तै, नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र सांसद मानबहादुर धामी ले पनि खर्च कटौती प्रस्ताव पेश गरेका छन्।

एमालेले बजेट पुनर्लेखन नभएसम्म यथास्थितिमा बजेट पारित हुन नसक्ने अडान दोहोर्याउँदै आएको छ। तर कांग्रेसले बजेट पुनर्लेखन गर्नु सरकारको असफलता स्वीकार गर्नु सरह हुने भन्दै त्यसमा सहमति जनाउन नसकिने स्पष्ट पारेको छ। कांग्रेसले भने आवश्यक परे सीमित संशोधनका विषयमा छलफल गर्न सकिने संकेत दिएको छ।

सत्ता गठबन्धनभित्रको यो विवादले सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ भने अब केन्द्रीय तहको राजनीतिक सहमतिले मात्रै संकट समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ।