काठमाडौं। विपद्‌मा परेका व्यक्तिहरूको खोज तथा उद्वारका लागि प्रयोग हुने गरी हेलि, ड्रोन र राफ्टिङ्ग उपलब्ध गराउने विषयमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र वायुसेवा संचालक संघ, नेपाल, नेपाल ड्रोन संघ र नेपाल एसोसिएसन अफ राफ्टिङ्ग एजेन्सिज् (नारा) बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ।

आज प्राधिकरणमा आयोजित एक कार्यक्रममा यी तीन वटा संस्था र प्राधिकरणबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। वायुसेवा संचालक संघ, नेपालसँगको समझदारी अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र उडान गर्नु परेमा निशुल्क उपलब्ध गराउने र उपत्यका बाहिर उडान गर्नु परेमा न्यूनतम सञ्चालन खर्चमा सेवा दिने समझदारी भएको छ।

यसैगरी नेपाल ड्रोन संघसँगको समझदारी अनुसार विपद्को समयमा ड्रोनको प्रयोग आवश्यक भएमा प्राधिकरणलाई निःशुल्क रुपमा ड्रोन र तत् सम्बन्धी उपकरण (पाईलटसहित) उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। सो कार्यमा खटिने सदस्यहरुको यात्रा र बसोबासको व्यवस्था भने प्राधिकरणले गर्ने उल्लेख छ।

यसैगरी नेपाल एसोसीएसन अफ राफ्टिङ्ग एजेन्सिज् (नारा) सँगको समझदारी अनुसार विपद्को समयमा राफ्टको प्रयोग गर्न प्राधिकरणले आवश्यक देखी माग गरेमा नाराले निःशुल्क रुपमा राफ्ट र तत् सम्बन्धी उपकरण (जनशक्तिसहित) उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख छ।

राफ्ट र जनशक्ति बाढी, डुबान तथा नदीजन्य विपद्‌मा परेका व्यक्तिहरूको तत्काल खोज तथा उद्धार, राहत सामग्री, औषधि र उद्धार टोलीको ढुवानीलगायतका काममा प्रयोग गरिने समझदारी छ। यो समझदारी एक वर्षसम्म कायम रहने र आपसी समझदारीमा पुनः नवीकरण गर्न सकिने समेत समझदारी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख प्रदीप कुमार कोइरालाले विपद्का बेला सरकार, निजी क्षेत्र र समुदायको आपसी सहकार्य र समन्वय जरुरी हुने बताए। उनले सबैको हातेमालोबाट मात्रै विपद्‌लाई पार लगाउन सकिने भन्दै निजी क्षेत्रको सेवाभाव प्रति आभार व्यक्त गरे।

यसैगरी वायुसेवा संचालक संघ, नेपालका महासचिव मुरलीधर जोशी, नेपाल ड्रोन संघका अध्यक्ष राज विक्रम महर्जन र नेपाल एसोसिएसन अफ राफ्टिङ्ग एजेन्सिज् (नारा)का निमित्त अध्यक्ष शिव अधिकारीले विपद्‌मा परेका नागरिकको ज्यू-धनको सुरक्षाका लागि आफूहरूले सकेको मद्दत गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

उक्त अवसरमा राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका उपसचिव फणिन्द्र प्रसाद पौडेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सडक विभाग, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका प्रतिनिधिहरूको पनि उपस्थिति थियो।