विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकारले स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित प्रदेश मातहत कार्यरत कर्मचारीहरूलाई स्थानीय कपडाबाट बनेको पोसाक अनिवार्य रूपमा लगाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नै लागू हुने गरी गरिएको यस व्यवस्थाअनुसार प्रदेशभित्रै उत्पादन भएका ढाका, खाँडी (खादी), अल्लोलगायत स्थानीय कपडाबाट तयार पारिएको कार्यालय पोसाक हरेक हप्ताको बुधबार र शुक्रबार अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यससम्बन्धी निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

निर्णय कार्यान्वयनको पहिलो चरणअन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले बुधबारदेखि स्थानीय उत्पादनबाट बनेको पोसाक लगाउन सुरु गरिसकेका छन्।

सरकारले स्थानीय उत्पादनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइँदै आएको नियमित पोसाक भत्तामा प्रतिव्यक्ति वार्षिक ५ हजार ५०० रुपैयाँ थप गरी विशेष पोसाक सुविधाको समेत व्यवस्था गरेको छ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि स्थानीय तहहरूले पनि यो अभियान लागू गर्न चाहेमा प्रदेश सरकारले लागत साझेदारीका आधारमा आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने नीति लिएको जानकारी दिए।

मुख्यमन्त्री कार्कीका अनुसार यस अभियानले कोशी प्रदेशमा उत्पादन हुने ढाका, खाँडी र अल्लोजस्ता स्वदेशी कपडाको उत्पादन, प्रयोग र बजारीकरणलाई ठूलो टेवा पुर्‍याउनेछ। यसबाट स्थानीय उद्योग, उद्यमी र उत्पादकहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

हाल कोशी प्रदेश सरकारअन्तर्गत करिब ३ हजार ९६ जना कर्मचारी कार्यरत छन् भने स्वीकृत दरबन्दी ४ हजारभन्दा बढी रहेको छ। प्रदेश सरकारले आफ्ना कर्मचारीमार्फत स्थानीय उत्पादनको प्रयोग बढाएर स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन गर्दै प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।